बिजली हुई महंगी, जानिए अब हर महीने कितना बढ़ेगा आपका बिल

Electricity Price Hike In UP: उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को अप्रैल माह में बिजली की कीमत 1.24 फीसदी अधिक चुकानी पड़ेगी। प्रदेश में पांच साल बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। यह दरें ईंधन अधिभार के रूप में वसूली जाएंगी। अप्रैल में वसूला जाने वाला अधिभार जनवरी महीने का है। इस संबंध में पॉवर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी कर दिया है।

UP Electricity Bill Increase: प्रदेश में बिजली अप्रैल में महंगी हो गई है। बिजली बिलों में पहली बार 1.24% ईंधन और ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि अगर उपभोक्ता का वास्तविक बिजली बिल 1000 रुपये है तो उसे एफपीपीएएस के तौर पर 12.40 रुपये अतिरिक्त भुगतान करने पड़ेंगे। पिछले 5 साल में यह पहली बार हुआ है, जब बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की गई है।

बता दें कि बहुवार्षिक टैरिफ वितरण विनियमन 2025 (मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन) में संशोधन किया गया है। इसके तहत वर्ष 2029 तक हर माह फ्यूल एंड पॉवर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी ईंधन अधिभार शुल्क उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। विद्युत नियामक आयोग की ओर से विनियमन में किए गए बदलाव का असर अप्रैल के बिल में दिखेगा। पॉवर कॉर्पोरेशन ने जब जनवरी के ईंधन अधिभार का आकलन किया तो 78.99 करोड़ अतिरिक्त निकला। इसे उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा।

महंगाई के हिसाब से बढ़ेंगी बिजली की दरें!

प्रदेश में पहले ईंधन अधिभार की दरें तय थीं। यही वजह है कि टैरिफ लागू होने के बाद भी पांच साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ीं, लेकिन बहुवार्षिक टैरिफ वितरण विनियमन 2025 लागू होने के बाद अब हर माह ईंधन अधिभार की दर तय होगी। इससे स्पष्ट है कि डीजल, पेट्रोल और कोयला की महंगाई के हिसाब से ही फ्यूल एंड पॉवर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) तय किया जाएगा। ऐसे में डीजल व पेट्रोल का मूल्य जितना बढ़ेगा, उसी हिसाब से बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। ऐसे में जिस गति से तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उसी गति से बिजली भी महंगी होती रहेगी, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ेगा।