UP Electricity Bill: यूपी के लोगों को मिली राहत, चौथे साल भी नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें, UPPCL के प्रस्‍ताव को किया गया खारिज

UP Electricity Bill: यूपी में लगाातर चौथे साल भी बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी नहीं होगी। 2019 में आखिरी बार यूपी में बिजली के दाम बढ़े थे।

UP Electricity Bill: योगी सरकार ने प्रदेश वासियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में लगातार चौथे साल भी बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। UPPCL ने बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी करने के लिए आयोग को प्रस्ताव भेजा था। लेकिन नियामक आयोग ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

UPPCL की तरफ से प्रस्ताव में कहा गया था कि बिजली के दामों में इजाफा किया जाना चाहिए, क्‍योंकि उसे बिजली चोरी से लेकर दूसरी चीजों का उसे काफी नुकसान हो रहा है। इस पर नियामक आयोग ने इसे मानने से इंकार कर दिया। हांलाकि, अब ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के यहां भी मीटर लगाया जाएगा।

2019 में आखिरी बार बढ़े थे बिजली के दाम
UPPCL की ओर से पिछले साल बिजली के दामों में बढोत्तरी का प्रस्ताव लाया गया था। तब भी आयोग ने खारिज कर दिया था। सरकार ने 2019 में बिजली के दामों बढ़ोत्तरी दाम बढ़ाए तब उस समय खूब सियासत हुई थी। लोगों ने भी इसे लेकर काफी नाराजगी जाहिर की थी लेकिन सरकार ने बिजली कंपनियो के घाटे की बात कहकर बढ़ोतरी को जायज ठहरा दिया था। उसके बाद इस साल फिर से UPPCL ने दामों में इजाफा करने को लेकर आवेदन दिया था जिसे विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है।

निगमों के बढ़ोतरी प्रस्ताव को किया गया खारिज
बिजली कंपनियों की ओर से इस बार भी 18 से 23 प्रतिशत तक दामों को बढ़ाने का फैसला दिया गया था। इस पर मध्यांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और केस्को की सार्वजनिक सुनवाई और सलाहकार समिति की बैठक हुई। उपभोक्ता परिषद ने हर स्तर पर बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया।

सभी पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह, सदस्य बीके श्रीवास्तव एवं संजय कुमार सिंह ने नए टैरिफ पर फैसला सुनाया। उन्होंने निगमों के बढ़ोतरी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आयोग ने नया टैरिफ प्लान जारी करते हुए सभी दरें पिछले वर्ष की तरह यथावत रखी हैं। यह चौथा साल है, जब बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इसका सीधा फायदा प्रदेश के करीब 3.29 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा।

यूनिट घरेलू शहरी घरेलू ग्रामीण

0-100 5.50 रुपया प्रति यूनिट 3.35 रुपया प्रति यूनिट

101-150 5.50 रुपया प्रति यूनिट 3.85 रुपया प्रति यूनिट

151-300 6.00 रुपया प्रति यूनिट 5 रुपया प्रति यूनिट

300 के ऊपर 6.50 रुपया प्रति यूनिट 5.50 रुपया प्रति यूनिट

घरेलू बीपीएल 3.00 रुपया(100 यूनिट तक) 3 रुपया (100 यूनिट तक) एवं

बिना मीटर वाले 500 रुपये प्रति किलोवाटप्रतिमाह