23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सस्ते हुए फ्लैट, 13 लाख तक घटी कीमतें

- प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने फ्लैट की कीमतें कम करने का दिया निर्देश - 13 लाख 67 हजार तक कीमतों में कमी

2 min read
Google source verification
सस्ते हुए फ्लैट, 13 लाख तक घटी कीमतें

सस्ते हुए फ्लैट, 13 लाख तक घटी कीमतें

लखनऊ. एलडीए (LDA) अपने न बिकने वाले कई फ्लैटों की कीमत कम करने की तैयारी में है। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने फ्लैट की कीमतें कम करने का निर्देश दिया है। निर्देश अनुसार, 13 लाख 67 हजार तक कीमतों में कमी कर दी है। यह कमी सभी श्रेणी के फ्लैटों में की गई है। छह नवंबर को एलडीए प्राधिकारण बोर्ड में इसकी मंजूरी का प्रस्ताव रखेगा। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद नई दरों पर फ्लैट बेचे जाएंगे।

फ्लैटों की नई दरों को मंजूरी

एलडीए उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने फ्लैटों की बिक्री के लिए कम की गई कीमतों को मंजूरी दी है। हालांकि, फ्लैटों की कीमत कम करने के लिए प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में पास होने के बाद लागू किया जाएगा। सस्ते में फ्लैट बिकने पर बड़ी संख्या में इसकी डिमांड बढ़ेगी।

इन योजनाओं में कम हुई दरें

एलडीए की अलग-अलग योजनाओं में दो हजार से भी ज्यादा फ्लैट खाली पड़े हैं। बिक्री न होने से इनकी लागत फंसी है। देखरेख के अभाव में काफी समय से खाली पड़े फ्लैट जर्जर हालत में हैं। ऐसे में मरम्मत और रखरखाव का बोझ अलग से है। शासन के निर्देश अनुसार, कीमतों में 15 से 27 फीसदी कटौती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कीमतें कम करने के साथ ही साथ एलडीए जमीन की कीमत, कंटेंजेंसी, ब्याज और निर्माण लागत के अलावा प्रशासनिक व्यय कम कर सकता है।

एलडीए की कानपुर रोड स्थित श्रवण अपार्टमेंट, मृगासिरा अपार्टमेंट, आद्रा अपार्टमेंट, जानकीपुरम विस्तार स्थित सरगम अपार्टमेंट, देवपुर पारा समाजवादी आवास योजना, मघा, भरणी, अश्व्लेषा, दीप शिखा, रायबरेली रोड स्थित रतन लोक, प्रियदर्सनी कालोनी स्थित सोपान इन्क्लेव फेज ए व फेज दो और जानकीपुरम विस्तार के जनेश्वर एंक्लेव योजना के एक, दो, तीन व चार बेडरूम के फ्लैटों की कीमतें कम हुई हैं।

20 प्रतिशत तक बढ़ेगा किराया

एक ओर एलडीए ने फ्लैट की कीमतें घटाने का विचार रखा है तो दूसरी ओर योजनाओं में किराए पर दी गई मकान और दुकानों का किराया 5 से 20 प्रतिशत बढ़ सकता है। बोर्ड से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद वित्त विभाग निती बनााएगा।

ये फैसले भी शामिल

किसानों से जमीन लेने के बदले उन्हें मुआवजा देने की जगह योजना में हिस्सेदारी देने की लैंड पूलिंग प़लिसी को मंजूरी मिल सकती है। मेट्रो प्रबंधन ने एलडीए से वसंत कुंज में डिपो के लिए 12 हेक्टेयर जमीन मांगी थी। इस पर एलडीए ने गजराहार, बेगरिया, बरावनखुर्द, बरीकला, छंदोईया और पीरनगर गांव में जमीन का विकल्प दिया था, इस पर फैसला संभव है।

ये भी पढ़ें:परिवार में होंगे दो से ज्यादा बच्चे तो नहीं मिलेगा सुमंगला योजना का लाभ