सस्ते आवास खरीदने का मौका, 150 सुलभ आवासों का होगा आबंटन

सुलभ आवास योजना के आरडब्ल्यूए द्वारा कालोनी के भवनों में अवैध कब्जों की शिकायत की गयी थी। उपाध्यक्ष ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही के लिए 20 अधिकारियों की टीम गठित की थी। इन टीमों द्वारा सुलभ आवास योजना के अलग-अलग ब्लाॅकों में जाकर सर्वे किया गया, जिसमें लगभग 150 आवासों में अवैध कब्जे मिले। उपाध्यक्ष ने इसकी समीक्षा करते हुए कार्यवाही के लिए आदेश जारी किये हैं।

लखनऊ. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इन्द्रमणि त्रिपाठी के आदेश पर कराये गये सुलभ आवासों के सर्वे में लगभग 150 आवासों में अवैध कब्जे मिले हैं। अब प्राधिकरण विशेष अभियान चलाकर इन आवासों को खाली कराने के साथ ही अवैध अध्यासियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा। बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिये हैं। जिसके अनुसार इन आवासों का आवंटन निरस्त करके एक महीने में लाॅटरी करायी जाएगी।

गौरतलब है कि उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा बहुमंजिला आवासीय योजनाओं में रहने वाले आवंटियों की शिकायतों के समाधान के लिए समस्त आरडब्ल्यूए के साथ बैठक की गयी थी। इसमें सुलभ आवास योजना के आरडब्ल्यूए द्वारा कालोनी के भवनों में अवैध कब्जों की शिकायत की गयी थी। उपाध्यक्ष ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही के लिए 20 अधिकारियों की टीम गठित की थी। इन टीमों द्वारा सुलभ आवास योजना के अलग-अलग ब्लाॅकों में जाकर सर्वे किया गया, जिसमें लगभग 150 आवासों में अवैध कब्जे मिले। उपाध्यक्ष ने इसकी समीक्षा करते हुए कार्यवाही के लिए आदेश जारी किये हैं।

उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन आवासों में प्रथम दृष्ट्या अवैध कब्जे पाये गए हैं, उनका एक बार अभिलेखीय स्तर पर पुनः परीक्षण करा लिया जाए। इसके बाद आगामी शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाकर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जिन आवासों में अवैध अध्यासियों द्वारा अपना ताला लगाया गया है, उन्हें सील कर दिया जाए। वहीं, जिन आवासों में अवैध अध्यासी रहते हुए मिलें, उनमें पुलिस बल के सहयोग से खाली कराने की कार्यवाही की जाए। इस क्रम में इनवेन्ट्री बनाकर अवैध अध्यासियों के सामान की कुर्की भी की जाए। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि जिन आवासों में अवैध कब्जे हैं, उनमें बिजली कनेक्शन काटने के लिए विद्युत विभाग को पत्र भेजा जाए। उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने आदेश दिये कि इन आवासों का आवंटन नियमानुसार निरस्त करके एक महीने में नये सिरे से लाॅटरी कराने की कार्यवाही की जाए। बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह समेत सभी विशेष कार्याधिकारी व उप सचिव उपस्थित रहे।