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एग्रीकल्चर में स्नातक करने वालों को उद्यमी बनाएगी योगी सरकार, खाद और बीज का मुफ्त लाइसेंस, हर ऋण पर 42 हजार का अनुदान

Government will Make Graduates in Agriculture Entrepreneurs- उत्तर प्रदेश में कृषि (Agriculture), डेयरी या फिर उद्यान की पढ़ाई करने वाले छात्र अब उद्यमी बनेंगे। कृषि विभाग ने प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना शुरू की है। योजना के तहत 1000 प्रशिक्षित युवाओं का चयन किया जाएगा।

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Government will Make Graduates in Agriculture Entrepreneurs

Government will Make Graduates in Agriculture Entrepreneurs

लखनऊ. Government will Make Graduates in Agriculture Entrepreneurs. उत्तर प्रदेश में कृषि (Agriculture), डेयरी या फिर उद्यान की पढ़ाई करने वाले छात्र अब उद्यमी बनेंगे। कृषि विभाग ने प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना शुरू की है। योजना के तहत 1000 प्रशिक्षित युवाओं का चयन किया जाएगा। उन्हें उद्यम चलाने का प्रशिक्षण दिलाकर खाद, बीज और दवा आदि की बिक्री करने का मुफ्त में लाइसेंस भी मिलेगा। चयनितों को बैंकों से ऋण मिलेगा और सरकार ब्याज पर अनुदान देगी। इसके साथ ही एक साल तक उनकी दुकान के किराए का भुगतान होगा। इस योजना के लिए हर लाभार्थी को चार लाख की मदद की जाएगी। 50 हजार रुपये लाभार्थी को खुद लगाना होगा, जबकि साढ़े तीन लाख रुपये का बैंक से ऋण दिलाया जाएगा।

कृषि, डेयरी में स्नातक जरूरी

योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी का कृषि, डेयरी या फिर उद्यान आदि में स्नातक की पढ़ाई करना जरूरी है। उसकी आयु 45 वर्ष तक हो। प्रदेश के हर विकासखंड से एक-एक अभ्यर्थी को लाभ दिलाया जाएगा, यदि उस ब्लाक में कोई भी युवा कृषि आदि में स्नातक नहीं है तो कृषि विषय से इंटर या डिप्लोमा उत्तीर्ण को मौका दिया जाएगा। जिलों में उप निदेशक कृषि व बैंक के अधिकारी आवेदन पत्र लेकर युवाओं को नामित करेंगे। उप निदेशक कृषि एके श्रीवास्तव ने कहा कि कृषि की पढ़ाई करने वाले युवा दुकान संचालित करने में किसानों को खाद, बीज व दवा आदि के संबंध में जानकारी भी दे सकेंगे, क्योंकि अन्य दुकानदार ऐसा नहीं कर पाते हैं। चयनितों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से उन्हें 12 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

हर ऋण पर 42 हजार का अनुदान

हर ऋण पर लगने वाले ब्याज पर सरकार 42 हजार का अनुदान देगी। एक साल तक उनकी दुकान के किराए का अधिकतम एक हजार तक भुगतान भी करेगी। चयनित लाभार्थियों को लाइसेंस भी दिया जाएगा।

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