GST council meeting: पेट्रोल-डीजल हो सकता है सस्ता, रेस्टोरेंट से खाना मंगाना हो सकता है महंगा

GST council meeting. लकनऊ में दो दिन है जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक। निर्मला सीतारमण सहित सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद.

लखनऊ. जीएसटी काउंसिल (GST meeting update) की 45वीं बैठक शुक्रवार को लखनऊ में शुरू हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) की अध्यक्षता में शुक्रवार व शनिवार को चलने वाली इस बैठक में मुख्य रूप से पेट्रोल-डीजल (Petrol GST news) को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार होगा। पेट्रोल कई राज्यों में सौ रुपए के पार बिक रहा है, जिसमें से करीब 60 फीसदी केवल टैक्स के रूप में जाता है। यदि पेट्रोल-डीजल जीएसटी (GST on petrol) के दायरे में आया तो संभावना है कि लोगों को यह सस्ते में उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं व सेवाओं पर लगने वाले टैक्स पर विचार विमर्श होगा, इसमें कुल चार दर्जन वस्तुएं शामिल हो सकती हैं।

राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अतिरिक्त बैठक में ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप जैसे जोमैटो, स्विगी को रेस्टोरेंट मानते हुए उनके डिलीवरी पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। यदि जीएसटी लगा तो इससे खाना मंगाना महंगा हो सकती है। निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधि (वित्त मंत्री भी) इसमें शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक का हिस्सा होंगे।

पहली बार लखनऊ में बैठक-

मार्च 2020 से देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद यह पहली बार है कि काउंसिल के सदस्यों की भौतिक रूप से बैठक होगी। इससे पहले भी बैठकें हुई हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस बार पहली बार लखनऊ में यह बैठक हो रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने बताया कि जो बैठक देश की राजधानी दिल्ली में हुआ करती थी, अब वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है। डीजल-पेट्रोल को लेकर जीएसटी काउंसिल का जो भी फैसला होगा, उसे स्वीकार करेंगे।

ग्राहकों को क्या फायदा-
इस बैठक से ग्राहकों को कई फायदे होने की उम्मीद है। खासतौर पर दवाइयों को लेकर। दवाओं व कोविड में उपयोगी सामान पर टैक्स में कटौती हो सकती बै। कोविड संबंधी 11 दवाओं पर टैक्स कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सात अन्य दवाओं पर भी जीएसटी 12 फीसदी से पांच फीसदी किया जा सकता है। तो वहीं फूट डेलिवरी एप के साथ फुटवियर, टेक्सटाइल पर टैक्स में बढ़ाया जा सकता है।