CM Yogi  के आदेश पर सील हुए ‘होटल लेवाना’ में अवैध निर्माण: अधिकारियों की मिलीभगत का पर्दाफाश

5 सितंबर 2022 में मदन मोहन मालवीय मार्ग पर होटल लेवाना सुइट्स में हुए अग्निकांड के बाद होटल लेवाना को प्राधिकरण ने किया था सील, सामान निकालने के बहाने सील खोलकर रात के अंधेरे में होटल का स्वरूप बदलने का काम धड़ल्ले से जारी है, जिससे नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के जोन 6 हजरतगंज में स्थित होटल लेवाना, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सील किया गया था, में अब अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। जोनल अधिकारी, विहित प्राधिकारी और स्थानीय अभियंताओं की मिलीभगत से होटल का स्वरूप बदलने का काम रात के अंधेरे में शुरू किया गया है।

रात में जारी है अवैध निर्माण

सामान निकालने के नाम पर एलडीए से सील खुलवाने के बाद, रात के अंधेरे में दर्जनों मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। सील के समय लगाई गई प्राधिकरण की पट्टियों को अवैध ढंग से हटाया गया है।

नियमों की अनदेखी

महात्मा गांधी मार्ग पर तेज कुमार प्लाजा के पास स्थित इस होटल में भूखंड स्वामी द्वारा शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। टेंप्रेरी सील खोलने के आदेश (सामान निकालने के नाम पर) में निर्माण कार्य करना नियमों के खिलाफ है। प्राधिकरण के क्षेत्रीय सहायक अभियंता, अवर अभियंता, और ज़ोनल अधिकारी को वीडियो ग्राफी करवानी चाहिए थी और सामान निकालने के बाद दुबारा सील करना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

प्राधिकरण की कार्रवाई और अधिकार

शर्तों का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण को भूखंड स्वामी के खिलाफ आईएपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार है। 5 सितंबर 2022 को मदन मोहन मालवीय मार्ग पर हुए अग्निकांड के बाद महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज स्थित होटल लेवाना को प्राधिकरण ने सील किया था। 01 नवंबर 2023 को सील दुबारा की गई थी, लेकिन सामान निकालने के नाम पर खेल रचा गया और नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर स्वरूप बदलने का कार्य किया जा रहा है।

पीली कोठी का अवैध रूप से रेनोवेशन

पीली कोठी का अवैध रूप से रेनोवेशन के नाम पर स्वरूप बदलकर होटल लेवाना में तब्दील किया गया था। अब होटल स्वामी द्वारा हजरतगंज के व्यापारियों को रजिस्ट्री कराकर सील भूखंड का स्वरूप बदलने का प्रयास किया जा रहा है।हजरतगंज में होटल लेवाना के अवैध निर्माण और अधिकारियों की मिलीभगत ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राधिकरण को सख्त कदम उठाकर इस मामले की गहन जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।