वेतन के लिए जवानों की ओर से मांग की जा रही है कि, सरकार को जूनियर रैंक के अधिकारियों के लिए मिलिट्री सर्विस पेय (एमएसपी) बंद नहीं करनी चाहिए। विकलांगता की स्थिति में जो पेंशन दी जाती है, उसके प्रावधान पर भी आपत्ति जताई गई है। इस बार स्लैब के आधार पर पेंशन देने का नियम बनाया गया है। पहले फीसदी के हिसाब से पेंशन तय होती थी। वे स्लैब के आधार पर पेंशन नहीं चाहते। वायुसेना, नौसेना और सेना के प्रमुखों ने जवानों की गुहार पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में कई विसंगतियां बताई हैं। पीएम से इसे दूर करने की गुजारिश की है।
