यूपी सरकार का ऐलान, शहीदों के घर तक बनेंगी पक्की सड़कें, तोरण द्वार पर लिखी जाएंगी उनकी वीर गाथाएं

यूपी सरकार ने 'जय हिंद पथ वीर योजना’ शुरू की है। इसके तहत शहीदों के घर तक पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि शहीदों के घर तक पक्की सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग कराएगा।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार अपने वादे के मुताबकि शहीदों को सम्मान देने जा रही है। यहां सड़कें और तोरण द्वार शहीादों की यादगार निशानियां बनेंगे। यूपी की योगी सरकार शहीदों के घर तक पक्की सड़क बनाएगी। विशाल तोरण द्वार बनेंगे जो शहीद की शौर्य और वीर गाथा सुनाएंगे। इसके लिये यूपी सरकार ने 'जय हिन्द वीर पथ योजना’ शुरू की है। इसका ऐलान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया। उन्होंने कहा है कि इन सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग कराएगा। बताते चलें कि हाल ही में मिर्जापुर और जौनपुर के वीर जवान आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। इनके परिजनों को यूपी सरकार ने आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद ही वादा किया गया था कि शहीदों को सम्मान दिया जाएगा। उनकी यादगार निशानियां बनाई जाएंगी, ताकि सदियों तक उनकी शौर्य गाथाएं आने वाली पीढ़ी को गौरवान्वित और प्रेरित करती रहें। अपने इसी संकल्प के तहत सरकार अब शहीदों के घर तक पक्की सड़कों का निर्माण कराने जा रही है।

उपमुख्यमंत्री केशव पर्साद मौयर् ने कहा है कि देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले वीर जवानों के नाम से 'जय हिंद वीर पथ योजना’ शुरू की गई है। सरकार इसी योजना के तहत शहीदों के घर तक पक्की सड़कों का निर्माण कराएगी। इन्हीं सड़कों पर भव्य तोरण द्वार भी बनेंगे, जिनपर बलिदानी सैनिकों के जीवन और उनकी वीरता व शौर्य के बारे में विस्तार से जानकारी लिखी होगी। इस योजना के तहत वीर चक्र व परमवीर चक्र आदि से सम्मानित होने वाले वीर सैनिकों के घरों तक भी पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

यही नहीं शहीद सैनिकों के सम्मान में उनके परिवार वालों को पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा शहीदों के नाम पर बनी सड़कों और वीर शहीदों के शौर्य व वीरता पर वीडियो फिल्म तैयार कर इसे सोशली मीडिया व अन्य प्लेटफाॅर्म के माध्यम से लोगों के सामने लाया जाएगा। बताते चलें कि इसके पहले भी यूपी सरकार द्वारा शहीदों के घर तक पक्की सड़कें बनाने का ऐलान किया जा चुका है। अब सरकार ने इसे बाकायदा एक योजना का रूप दे दिया है।