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लखनऊ में सबसे बड़े मॉल पर चला बुलडोजर, सरकार की लिस्ट में हैं इन 50 बिल्डिंगों के नाम

- अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन चला रहा है विशेष सफाई अभियान- अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर योगी सरकार की टेढ़ी नजर- तीन महीने तक चलेगा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान

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लखनऊ

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Hariom Dwivedi

Nov 02, 2020

लखनऊ में सबसे बड़े मॉल पर चला बुलडोजर, सरकार की लिस्ट में हैं इन 50 बिल्डिंगों के नाम

लखनऊ में सबसे बड़े मॉल पर चला बुलडोजर, सरकार की लिस्ट में हैं इन 50 बिल्डिंगों के नाम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर करने वालों पर अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। प्रदेश के अलग-अलग शहरों में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का बुलडोजर चल रहा है। सोमवार को लखनऊ में ड्रैगन मॉल सहित करीब आधा दर्जन बिल्डिगों को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमींदोज कर दिया। सरकार की मंशा है कि यूपी में जितने भी अवैध कब्जे और अतिक्रमण हैं उनको सरकारी नियमानुसार दुरुस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन का विशेष 'सफाई अभियान' तीन महीने तक चलेगा। शुरू के डेढ़ महीनों में सिर्फ उन कॉमर्शियल भवनों को गिराया जाएगा, जो अवैध हैं। एलडीए सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ में ऐसी 50 बिल्डिंग्स की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिन पर रोजाना कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार सुबह करीब 11 बजे लालबाग स्थित सबसे बड़े ड्रैगन मॉल पर एलडीए का बुलडोजर चला। पूरे दिन गैस कटर से मोटी-मोटी चादरों को काटा गया। इसके अलावा ठाकुरगंज, गुडम्बा और पारा थाना में अवैध निर्माण ढहाये गये। इस दौरान लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, पुलिस फोर्स और एलडीए के अधिकारी मौजूद रहे।

एलडीए के आदेश के मुताबिक, ड्रैगन मॉल ने निर्माण के समय तीन मंजिला नक्शा पास कराया था, लेकिन बेसमेंट सहित पांच मंजिला व्यावसायिक निर्माण बनाकर इसका उपयोग भी शुरू कर दिया। बीते दिनों एलडीए ने ड्रैगन मॉल और द गोल्डन पैलेस को सील कर दिया था। बीते वर्ष 15 अगस्त को ड्रैगन मॉल के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए भी आदेश दिया गया था लेकिन कई प्रयास के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।

जब्त होंगी अवैध संपत्तियां : सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अवैध तरीके से अर्जित की गई सम्पत्तियों को जब्त करेगी। जिनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था, उन्हें मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि माफिया और बाहुबलियों की जमीनों पर सरकार गरीबों के लिए आशियाना बनाएगी।