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अगर बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का धन तो करें शिकायत, 11-13 अक्टूबर के बीच होगा तुरंत समाधान

- यूपी सरकार उसके समाधान के लिए सभी 75 जिलों में 11 से 13 अक्टूबर तक 'पीएम किसान समाधान दिवस' आयोजित कर रहा है।

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अगर बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का धन तो करें शिकायत, 11-13 अक्टूबर के बीच होगा तुरंत समाधान

अगर बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का धन तो करें शिकायत, 11-13 अक्टूबर के बीच होगा तुरंत समाधान

लखनऊ. PM Kisan Samadhan diwas पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अगर किसानों को कोई भी दिक्कत है तो यूपी सरकार उसके समाधान के लिए सभी 75 जिलों में 11 से 13 अक्टूबर तक 'पीएम किसान समाधान दिवस' आयोजित कर रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। समाधान दिवस पर मुख्य रूप से इनवैलिड आधार और आधार के अनुसार नाम सही कराया जाएगा। अपर मुख्य सचिव कृषि डा. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव कृषि डा. देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पीएम किसान समाधान दिवस का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। जिन किसानों का आधार नंबर गलत होने या आधार के अनुसार नाम सही न होने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, वे 11 से 13 अक्टूबर के बीच कार्यालय अवधि में अपने विकास खंड के राजकीय बीज गोदाम पर आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण के साथ पहुंचकर अपना डाटा ठीक करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य समस्या होने पर भी किसान समाधान दिवस में मदद ली सकती है।

अब तक 22.64 लाख का ही हुआ करेक्ट :- वैसे पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, यूपी के 2.85 करोड़ किसानों का डेटा करेक्शन के लिए रिसीव हुआ है और अब तक इनमें से केवल 22.64 लाख का का ही करेक्ट हो पाया है।

सत्यापन कराकर डाटा दुरुस्त कराएं :- पर मुख्य सचिव कृषि डा. देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि जिन किसानों को योजना के तहत कम से कम एक किस्त प्राप्त हुई है, किंतु उनका आधार संख्या या नाम त्रुटिपूर्ण है तो ऐसे किसानों का विवरण संबंधित बैंक से प्राप्त कर, उनका शत प्रतिशत सत्यापन कराकर डाटा दुरुस्त कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग व अन्य विभागों में कार्यरत कंप्यूटर आपरेटरों को तीन दिन के लिए राजकीय बीज गोदामों पर तैनात करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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