
लखनऊ. केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी ने लखनऊ में विकास समन्वय बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों की बैठक में रोजगार और शिक्षा जैसे जरूरी विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में 9 राज्यों के हज, वक्फ, अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम वर्ग खासतौर से शिक्षा से वंचित है। पिछले तीन सालों में 2 करोड़ 42 लाख अल्पसंख्यक छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है। इस वर्ष लगभग एक करोड़ पचास लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की योजना है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को जीएसटी से सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों को रोजगार के साधन मिले हैं।
यूपी का प्रदर्शन सुधरा
मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए सम्मान के साथ सशक्तिकरण कार्यक्रमों में कई राज्य सरकार बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। कौशल विकास, हज मैनेजमेंट, वक्फ संपत्ति, छात्रवृत्ति, विकास से जुड़े विषयों पर बैठक में राज्यों के साथ चर्चा हुई है। इस बात पर भी चर्चा हुई कि राज्य और केंद्र के बीच बेहतर संवाद व समन्वय स्थापित किया जाए जिससे जरूरतमंदों तक सीधे लाभ पहुंच पहुंचाया जाय सके। सभी राज्यों को प्रोत्साहित किया गया। उत्तर प्रदेश की नई सरकार ने इस दौरान काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। पहले की सरकारों में बैठकों में काफी निराशा होती थी।
हज सब्सिडी से बचा पैसा शिक्षा पर होगा खर्च
हज सब्सिडी खत्म करने से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि बचने वाली धनराशि का उपयोग अल्पसंख्यक महिलाओं की शिक्षा पर किया जायेगा। हज सब्सिडी और मानसरोवर यात्रा की तुलना गलत है क्योंकि मानसरोवर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएँ सुरक्षा के मद्देनजर प्रदान की जाती हैं। तुलना करने वाले लोग या तो नासमज हैं या फिर राजनीतिक मंशा से सवाल उठा रहे हैं।
Published on:
18 Jan 2018 06:32 pm
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