मुलायम सिंह यादव ने पत्र को भेज दिया है, लेकिन राज्य संपत्ति विभाग उनका ये आग्रह स्वीकार कर ले वह मुश्किल ही लग रहा है। राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला का कहना है कि आवास खाली कराने में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन हो रहा है। मुलायम द्वारा बंगला खाली करने के लिए मांगे गए दो वर्ष के समय के सवाल पर उन्होंने कहा है कि कोर्ट के निर्देशों के बाद इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। हां, इस बारे में न्याय विभाग की भी राय ली जा रही है।