1 अप्रैल से लागू होगी पुरानी पेंशन, 3 राज्यों का ऐलान, अब यूपी में बड़ा बयान Old Pension Scheme..

OLD Pension Scheme in India भारत के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में सातों चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं 10 मार्च को पाँच राज्य गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर का रिज़ल्ट आएगा। इस बार पांचों विधानसभा चुनावों में चार मुद्दे ऐसे रहे जिससे केंद्र सरकार बैकफूट पर दिखी। जिनमें महंगाई, किसान से जुड़े काले कानून, बेरोजगारी और पुरानी पेंशन नीति हैं। देश के तीन बड़े राज्यों में पूरानी पेंशन नीति को लागू करने की घोषणा कर दी गई है।

Old Pension Scheme की वजह से केंद्र सरकार के साथ साथ पूरी भाजपा हाल ही में हुए विधानसाभा चुनाव प्रचार में काफी परेशान दिखी। जहां उनकी सरकार है वहाँ भी और जहां नहीं है वहाँ भी, ऐसे मुद्दों पर बोलने से भाजपा के सभी नेता बचते नज़र आए। कांग्रेस की राजस्थान में 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन मिलने की शुरुआत हो जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने पर आम सहमति बन चुकी है। जबकि बिहार मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी इसे लागू करने के लिए सहमति दे दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन को लागु कर देंगे। उनके इस बयान के बाद से अब एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार और सभी भाजपा शाषित राज्यों में इस बात को लेकर दबाव बढ़ गया है कि वो भी अपने राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू करें। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार के पहले दिन से ही पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा कर दी है।

यूपी में सरकार किसी की भी बनें पर लागू होगी पुरानी पेंशन

ऐसे में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनते सपा सरकार का पहला काम पुरानी पेंशन को लागू करना ही होगा। और अगर 10 मार्च को रिज़ल्ट में जरा भी फेर बदल होने पर अखिलेश यादव सरकार बनाने से चूक गए तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए भी पुरानी पेंशन को लागू करना बड़ी चुनौती ही होगी।

कांग्रेस की दो सरकारों ने लागू कर दी पुरानी पेंशन

कांग्रेस शाषित दो राज्यों में पुरानी पेंशन को हरी झंडी दिखा दी गई है। जिसमें राजस्थान ने पुरानी पेंशन नीति को लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन नीति लागू करने पर सहमति बन चुकी है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वाली कांग्रेस सरकार ने पिछले महीने पेश बजट में Old Pension Scheme लागू करने की घोषणा की थी। जिसे 1 अप्रैल से लागू भी कर दिया जाएगा। इससे वहां के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई. राजस्थान में पुरानी पेंशन स्क्रीम लागू होने के बाद अन्य राज्यों में इसके लिए मांग तेज हो गई है।

कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए वित्तीय स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। जो भी संभव होगा, उसे किया जाएगा।

किसने बंद किया था पुरानी पेंशन

दिसंबर 2003 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया था. इसके बदले में एक अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना लागू हुई थी। देशभर के कर्मचारी इस नई पेंशन योजना का विरोध तब से ही कर रहे हैं। NPS यानी नई पेंशन स्कीम को वापस लेने की मांग के विरोध को देखते हुए हिमाचल प्रदेश ने पुरानी योजना को बहाल करने के लिए सरकार के मुख्य सचिव राम सुबाग सिंह के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है।

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