योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना और भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ी जातियों के 27 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 54 प्रतिशत करने के लिए संसद में कानून लाने की बात क्यों नहीं करते?
सरकारें नहीं करना चााहती न्याय राजभर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को 27 प्रतिशत से ज्यादा करने पर रोक है। पिछड़ा, अतिपिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ों को लेकर नीति आयोगी की सरकार को रिपोर्ट सैंपी गई है। बावजूद इसके आरक्षण को तीन कैटेगरी में नहीं बांटा गया। राजभर ने कहा है कि इससे यह बात साफ है कि सरकारें अतिपिछड़ा और अतिदलितों के साथ न्याय नहीं चाहती।
