दो से अधिक बच्चे होने पर नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, जाने क्या है कानून में ?

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा सरकार को भेज दिया है। विधानसभा के दोनों सदनों में पास होते ही कानून का रूप ले लेगा। आईए बताते हैं इस कानून में क्या हैैं...?

इस साल चीन से आगे निकल जाएगा भारत
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस साल के बीच में ही भारत चीन की आबादी को पीछे छोडक़र आगे बढ़ जाएगा। यानी की हम दुनियां की सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन जाएंगे। भारत में जनसंख्या बढ़ने की दर दुनियां में सबसे अधिक रही है। युवा आबादी भी यहीं पर सबसे अधिक है। एक मायने में देश में आबादी उत्पादक होती है तो जनसंख्या वरदान बन जाती है, लेकिन सीमित संसाधनों में अधिक आबादी का होना देश के लिए बोझ साबित होता है। भारत की आबादी में युवाओं की तादात सबसे अधिक है, जिसके कारण विकास की रफ्तार को तेज माना जा रहा है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है और जनसंख्या कानून क्या कहता है।

70 साल में बढ़ी एक करोड़ आबादी
दुनियां के कई विकसित देश इस समय बुजुर्ग हो चुके हैं कारण कि उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ी है तो वहीं जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट आई है। भारत में वृद्धि दर कायम रहती है तो कोई संदेह नहीं भारत भी बूढ़े देशों की लाईन में खड़ा हो जाए और विकास के दावे ठंढे बस्ते में चले जाएं। यूएनओ के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी 1.428 अरब हो चुकी है, जबकि यूरोप की 74.4 करोड़ और अमेरिका महाद्वीप की 1.04 अरब है। भारत में आबादी बढऩे की रफ्तार सबसे तेज 1960 से 1980 का वक्त रहा है, इसके बाद वृद्धि दर में स्थिरता देखी गई है। एक तरह से 70 सालों में भारत ने एक अरब लोगों की आबादी बढ़ी है।

उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिक
विश्व में भारत और देश में उत्तरप्रदेश की आबादी सबसे अधिक है। इसलिए बहुचर्चित जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रदेश में बेहद सामयिक हो गया है। इस कानून के तहत दो से अधिक बच्चे होने पर विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं से मरहूूम कर दिया जाएगा। जबकि इस कानून का पालन करने वालों को विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। राज्य विधि आयोग की ओर से बनाए गए इस कानून का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है कि यदि दो से अधिक बच्चे होते हैं, तो चुनाव लडऩे से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

बच्चे के जन्म पर 12 महीने की छुट्टी और वेतन दोनों मिलेगा
सरकारी कर्मचारियों को लेकर विशेष उपबंध किया गया है। ऐसे राज्य कर्मचारी जिनके दो संतान होंगे उन्हें राज्य सरकार की ओर से सर्विस के दौरान दो बार वेतन में वृद्धि का लाभ मिलेगा। साथ ही बच्चे के जन्म पर एक साल का अवकाश और वेतन -भत्ते दोनों मिलेंगे। घर खरीदने के लिए कम ब्याज पर कर्ज भी मिलेगा। जबकि एक बच्चा होने पर दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि और बच्चे के 20 साल के होने तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमा भी मिलेगा। मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता जैसी सुविधाएं कानून में बनाई गई हैं।

आम नागरिकों को सुविधाएं
एक बच्चा होने पर बीपीएल परिवार को विभिन्न प्रोत्साहन सुविधाएं मिलेगी। घर निर्माण में कम ब्याज पर साफ्ट लोन, बिजली, पानी, गृहकर पर छूट। एक बच्चे के बाद नसबंदी कराने पर लडक़े के लिए 80 हजार लडक़ी पैदा होने के बाद एक लाख मिलेगा। बच्चे के 20 साल तक होने तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बीमा, छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं दी जाएंगी। जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे उनको किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा वे चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा राशन कार्ड में भी चार से अधिक सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा।