यूपी में ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना होगी, 1,829.71 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान की मंजूरी, जानिए क्या है सरकार की तैयारी

15वें वित्त आयोग का आंकलन है कि अगले 5 साल में सकल कर राजस्व 135.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। उसमें सेसेस, सरचार्ज और कलेक्शन की लागत में कटौती के बाद राजस्व 103 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान। इसमें राज्यों को 41 प्रतिशत हिस्सेदारी के तहत 2021-26 अवधि में 42.2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे और 10.33 लाख करोड़ रुपये अनुदान राशि के रूप में मिलेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित 15वें वित्त आयोग की राज्यस्तरीय समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,829.71 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य अनुदान प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1334.79 करोड़ रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 494.92 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी पर प्राथमिक जांच सुविधाओं की बढ़ोत्तरी की जायेगी। इसके साथ शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर्स का निर्माण होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी के भवन निर्माण कराया जायेगा। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना होगी। प्राथमिक जांच केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केंद्रों को हेल्थ वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किया जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होंगे मजबूत

मुख्य सचिव ने 15वें वित्त आयोग की राज्यस्तरीय समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि स्वास्थ्य अनुदान के माध्यम से प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मजबूत करने की दिशा में समयबद्धता के साथ तेजी से कार्य किया जाए। विशेष रूप से बड़े क्षेत्रफल वाले, पिछड़े, आकांक्षात्मक जनपदों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाये।

कम आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचे स्वास्थ्य सुविधाएं

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के कम आबादी वाले क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधायें पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है. उन्होंने कहा कि ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ यूनिट, पीएचसी में प्राथमिक जांच केंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स की स्थापना एवं शहरों में 15 से 20 हजार की आबादी वाले इलाकों में अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स के निर्माण से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीबों तक उत्तम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं एवं जांच की ज़रूरी सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपर्णा यू0, सहित विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. इस बैठक में स्वास्थ्य को लेकर काफी देर तक चर्चा चलती रही. जिसमें स्वास्थ्य को लेकर बहुत सी बातें की गई और उन्हें जल्द से जल्द लागू करने के लिए कहा गया. जिससे बीमारी से ग्रसित लोगों को जल्द से जल्द फायदा मिल सके