समिति की ओर से अच्छे व मेहनती कार्मिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए ‘परिवर्तनीय’ वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने की भी बात कही गई है। सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए सरकारी स्तर पर किए गए कार्यों का विकेंद्रीकरण करने की सिफारिश की गई है। इसके तहत, सचिवालय स्तर पर किए जाने वाले कार्यों में से, ग्रुप बी तक सेवा से संबंधित कार्य को विभागाध्यक्षों को ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह, संभागीय और जिला स्तर के अधिकारियों की दिन-प्रतिदिन की सेवा संबंधी मामलों में, छुट्टी की स्वीकृति, जीपीएफ अग्रिम, छुट्टी यात्रा की स्वीकृति, आदि से संबंधित मामलों को निपाटाने की जिम्मेदारी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देशित की गई है। इसी तरह विभाग द्वारा चिह्नित सेवाओं को आउटसोर्सिंग या पीपीपी मोड में कराने का सुझाव दिया गया है।