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उत्तराखंड में अब आरटीआई हुई ऑनलाइन : अपील में भी घर बैठे हो सकेंगे शामिल

उत्तराखंड में आरटीआई दाखिल करने के लिए लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इतना ही नहीं लोग प्रथम, द्वितीय और आयोग की अपील में भी घर बैठे ऑनलाइन शामिल हो सकेंगे। इससे लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।

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लखनऊ

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Naveen Bhatt

Jan 16, 2024

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उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल लॉच हुआ

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सूचना आयोग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल, ऑनलाइन द्वितीय अपील और हाईब्रिड सुनवाई की व्यवस्था का विधिवत शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। अपील की सुनवाई में आने-जाने में समय और धन भी बचेगा। आरटीआई पोर्टल लॉचिंग के मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा, विपिन चंद्रा, अर्जुन सिंह, योगेश भट्ट, सचिव दीपेंद्र चौधरी, अपर सचिव प्रताप सिंह शाह आदि मौजूद रहे।

सैकड़ों किमी दूर है आयोग मुख्यालय
उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति काफी विषम है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय देहरादून में है। दूरस्थ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चम्पावत, बागेश्वर, चमोली जैसे जिलों से दून की दूरी करीब तीन सौ से छह सौ किमी तक पड़ती है। अब ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉच होने से लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। खासतौर पर सुदूर पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये व्यवस्था मील का पत्थर साबित होगी।


घर बैठे करें प्रथम और द्वितीय अपील
लोगों को आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन और प्रथम अपील ऑनलाइन तौर पर करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही द्वितीय अपील में भी अपने स्थान से ही शामिल होने की सुविधा मिलेगी।

ऑनलाइन आरटीआई की भी मिलेगी सुविधा
लोग घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल पर आरटीआई पोर्टल लॉगिन करने के बाद सरलता के साथ अपनी शिकायत आरटीआई के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। लोगों को डाक के माध्यम से संबंधित कार्यालयों में पत्र नहीं भेजना पड़ेगा। न उन्हें आरटीआई का पत्र रिसीव कराने के लिए संबंधित दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे।

जनमानस के लिए सुविधा शुरू:पुनेठा
मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा के मुताबिक, द्वितीय अपील और शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण व हाईब्रिड मोड से सुनवाई में भाग लेने की दोनों सुविधा तत्काल लोगों के लिए उपलब्ध करा दी गई है। पोर्टल में समस्त विभागों के लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों की आईडी तैयार की जाएगी। अधिकारियों को पोर्टल पर कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल्द ही पोर्टल पर लोग आरटीआई आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क व प्रथम अपील को ऑनलाइन रूप से भी भेज सकेंगे।