राज्यकर्मियों को होली से पहले वेतन, केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़ेंगे तीन हजार, फिटमेंट फैक्टर भी दुरुस्त करेगी सरकार

यूपी सरकार 14 लाख राज्य कर्मचारियों को होली से पहले वेतन देने जा रही है, सर्विस प्रोवाइडर के जरिए लगे कर्मियों को भी पहले मिलेगी सैलरी

लखनऊ. होली की खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त वृद्धि का फैसला किया गया है। सातवें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए अब न्यूनतम वेतन में तीन हजार रुपए ज्यादा मिलेंगे। अलबत्ता इस निर्णय से क्लर्क ग्रेड से नीचे स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी ही लाभान्वित होंगे। इशके अलावा केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग के मद्देनजर जल्द ही वेतनमान से जुड़े फिटमेंट फैक्टर को भी दुरुस्त करेगी। उधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को होली के पहले वेतन देने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद यूपी के करीब 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होली से पहले वेतन मिलेगा। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर के जरिये काम कर रहे ढाई लाख कर्मचारियों को भी वेतन होली से पहले दिये जाने के आदेश दिये गए हैं।

गौरतलब है कि यूपी में सरकारी कर्मचारियों का वेतन महीने की पहली तारीख को दिया जाता है। लेकिन इस बार एक मार्च को होलिका दहन और दो मार्च को होली का त्यौहार है। मतलब दोनों दिन सरकारी छुट्टी है। इसलिए सभी कर्मचारियों को होली के बाद ही वेतन मिल पाता। इससे कर्मचारियों का होली का मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता था। लेकिन सरकार के इस फैसले के यूपी के सभी कर्मचारियों के चेहरों पर रौनक लौट आई है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिये खुशखबरी
केंद्र सरकार ने छोटे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन को 18000 से बढ़ाकर 21000 कर दिया है। तनख्वाह में वृद्धि का यह लाभ अप्रैल 2018 से मिलेगा। अलबत्ता कर्मचारी संगठनों अरसे से न्यूनतम वेतन 26000 रुपए करने की मांग बुलंद करते रहे हैं। सरकार ने कर्मचारियों को जनवरी 2018 से वेतन वृद्धि का लाभ देने का इरादा बनाया था, लेकिन वित्त विभाग ने बजट का हवाला देते हुए नए वित्तीय वर्ष से सातवें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने का सुझाव दिया, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया।

फिटमेंट फैक्टर भी दुरुस्त करेगी सरकार
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार जल्द ही वेतनमान से जुड़े फिटमेंट फैक्टर को भी दुरुस्त करेगी। इसके वास्ते एक कमेटी का गठन किया गया है, जोकि केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों और सरकार से सलाह-मशविरा करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए महीने बढ़ाने के बजाय 26,000 रुपए महीने होना चाहिए। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए। सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47 लाख कर्मचारियों के साथ-साथ 53 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सैन्य संगठनों में कार्यरत 14 लाख कर्मचारियों और 18 लाख पेंशनरों को भी फायदा मिलेगा।

इस तरह समझिए फिटमेंट फैक्टर
नए वेतनमान को तय करने के लिए पिछले वेतनमान के पे-बैंड और ग्रेड पे के जोड़ का जिस संख्या से गुणा करते हैं, उसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर छठें वेतनमान में किसी कर्मचारी का पे-बैंड 2200 रुपए था, जबकि उसकी बेसिक 4500 थी। ऐसे में सातवें वेतनमान में मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 के मुताबिक उसका न्यूनतम वेतन 6700 गुणा 2.57 यानी 17219 रुपए होगा। केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुणा करने की मांग कर रहे हैं।