प्रदेश में जिस तरह से सरकारी सेवाओं के समानांतर निजी क्षेत्र के अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की संख्या बढ़ रही है, वैसे में लोगों की सेहत और उनके हितों को सुरक्षित रखने और प्रतिस्पर्धा के बीच सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निगरानी और नियमन तंत्र की जरूरत है। जिस तरह से सरकारी सेवाओं में कार्यरत चिकित्सकों के लगातार निजी अस्पतालों में सेवाएं देने की शिकायतें समय-समय पर सामने आती हैं, इसे ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि मरीजों और डॉक्टरों के हितों में टकराव न हो, इस तरह की स्पष्ट नीति का निर्धारण हो। उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्पष्ट नीति की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि डॉक्टरों पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा में सरकारी डॉक्टर ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।