अमित मित्रा ने जीएसटी परिषद में केंद्र की भूमिका 25 प्रतिशत तथा राज्यों की 75 प्रतिशत रखने का सुझाव भी दिया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने भी सरकार से सीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की मांग की। उत्तर प्रदेश का केंद्र पर सीएसटी का 2700 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। यह जीएसटी लागू होने से पहले सीएसटी की दरें कम करने के चलते हुआ है।