
'का' पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगने से इनकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी
लखनऊ. यूपी सरकार (UP Government) ने मंगलवार को सु्प्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कानपुर एनकाउंटर (Kanpur Encounter) के मुख्य आरोपी विकास दुबे (Vikas Dubey) और उसके साथियों के साथ हुई मुठभेड़ों के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में स्थिति रिपोर्ट दायर करने की बात कही है। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह 16 जुलाई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे। मंगलवार को उच्चत्तम न्यायालय ने विकास दुबे व उसके गुर्गों के एनकाउंटर की अपनी निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ ने सुनवाई में कहा कि वह विकास दुबे व उसके साथियों के मुठभेड़ में मारे जाने और आठ पुलिस कर्मियों की हत्या की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन करने पर विचार कर सकते हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
कोर्ट ने कहा हम तेलंगाना मामले जैसा ही कुछ करेंगे-
कोर्ट ने यूपी सरकार से गुरुवार तक यह बताने के लिए कहा है कि वह किस तरह की समिति चाहती है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान तेलंगाना बलात्कार मामले में चार दोषियों के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि हम कुछ वैसा ही करेंगे जैसा हमने तेलंगाना मामले में क्या किया था। हमें बताएं कि आप किस तरह की समिति चाहते हैं। याद हो कि तेलंगाना बलात्कार मामले में पुलिस गिरफ्त से हथियार छीन कर भाग रहे चार आरोपियों को जवाबी हमले में पुलिस ने मार गिराया था। तेलंगाना पुलिस ने ही कोर्ट में यह बताया था। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया था, हालांकि कोरोना के कारण अभी तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। यूपी पुलिस ने भी कुछ वैसे ही कहा है।
Published on:
14 Jul 2020 09:20 pm
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