9 जुलाई 2025,
बुधवार
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जगदंबिका पाल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने न केवल इसकी घोषणा की, बल्कि 16 जून को अधिसूचना जारी कर पूरी समय-सारिणी भी दे दी। पहाड़ी क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 तक और पूरे देश की जनगणना के आंकड़े 1 मार्च 2027 तक उपलब्ध होंगे।"
जगदंबिका पाल ने कहा कि 34 लाख कर्मचारी घर-घर जाकर जनगणना करेंगे, जिसमें जातिगत जानकारी भी शामिल होगी। पाल ने कांग्रेस और सपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने कभी इस मांग पर फैसला नहीं लिया। अब जब मोदी सरकार ने कदम उठाया, तो वे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भ्रम फैला रहे हैं। अखिलेश को लगता है कि उनकी पिछड़ा वर्ग की राजनीति कमजोर हो जाएगी।"
उन्होंने लोकसभा चुनाव में सपा द्वारा संविधान और आरक्षण खत्म होने का डर दिखाने की बात को भी खारिज किया और कहा, "यह उनकी बौखलाहट है। जनगणना संवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें सभी राज्यों के कर्मचारी शामिल होंगे।" कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए पाल ने कहा, "कांग्रेस एक तरफ ईरान का समर्थन करती है, दूसरी तरफ इजरायल पर हमला बोलती है। यह उनकी दोहरी नीति है।"
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वैश्विक मंचों पर शांति की बात करती है। पीएम मोदी कहते हैं कि दुनिया युद्ध दे रही है, लेकिन हमने गौतम बुद्ध का शांति का संदेश दिया है। आज पूरी दुनिया भारत की शांति पहल की सराहना कर रही है।"
