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The Labor : पंजीकरण के लिए 30 नवम्बर से 06 दिसम्बर, 2019 तक प्रदेशभर में पेंशन सप्ताह का होगा आयोजन

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन एवं नेशनल पेंशन योजना में अधिक से अधिक श्रमिकों व व्यापारियों का होगा पंजीकरण  

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लखनऊ

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Anil Ankur

Nov 27, 2019

CM yogi

CM yogi

लखनऊ. प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों का तथा नेशनल पेंशन योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र व्यापारियों का पंजीकरण करने साथ ही पंजीकृत श्रमिकों एवं व्यापारियों को कार्ड वितरण के लिए प्रदेशभर में 30 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2019 तक पेंशन सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है। शासन ने इस बावत सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाएं तथा प्रदेश के समस्त असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के भारत सरकार के उद्देश्य को पूरा करने में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें।


प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संचालित योजनान्तर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व कर्मकारों तथा व्यापारियों का पंजीकरण लक्ष्य के सापेक्ष बहुत कम है। अतः योजना में तेजी लाने के लिए ही पेंशन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सभी मण्डलों एवं जनपदों में 30 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक पेंशन सप्ताह का आयोजन कर अधिक से अधिक संख्या में असंगठित क्षेत्र के घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे-मील वर्कर, बोझा ढोने वाले, ईंट-भट्ठे के श्रमिक, मोची, रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक, मछली पालन, बीड़ी श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना (पीएम-एसवाईएम) से तथा खुदरा व्यापारी/दुकानदार, स्वरोजगार व्यक्ति, राईस मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कारखाना मालिक, कमीशन एजेण्ट, रियल स्टेट ब्रोकर, छोटे होटल व रेस्टोरेंट मालिक जैसे व्यापारियों को नेशनल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कर पंजीकृत कार्ड का वितरण किया जायेगा।


प्रमुख सचिव ने इस सम्बंध में समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस दौरान प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना को क्रियान्वित करने के लिए 500 से 1000 पात्र श्रमिकों एवं व्यापारियों को एकत्र करके पंजीकरण करें तथा कार्ड वितरण भी करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि पेंशन सप्ताह के दौरान जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के नामित सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।