2025 बना किसानों का साल! यूपी सरकार की इन 5 योजनाओं ने बदल दी खेती की तस्वीर, यहां जानें नाम

Year Ender 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में किसानों के लिए कई अहम योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं से खेती की लागत कम होकर किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।

UP Agriculture News: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे खेती करना बहुत आसान हो चुका है। इन कई योजनाओं से किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और तकनीक से जुड़ी सुविधाएँ दी जा रही हैं, और किसानों को आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जिससे उनकी खेती का खर्च कम हो और उन्हें राहत मिले।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना जो देशभर के सभी भूस्वामी किसान के परिवारों को वित्तीय सहारा देना होता है। 2025 में PM-KISAN में 20वीं किस्त 2 अगस्त को और 21वीं किस्त 19 नवंबर को की गई थी , जिसमें पात्र किसानों के खातों में 2000 की राशि, कुल 20,500 करोड़ और 18,000 करोड़ डाली गई, जिससे कुल 9.7 करोड़ और फिर 9 करोड़ किसानों को फायदा मिला है। 2025 में साल एक नया फार्मर रजिस्ट्री सिस्टम भी शुरू किया गया है, जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इस योजना की फरवरी 2019 में पहली किस्त जारी की गई थी।

मुख्य बातें -

• पात्र किसानों को प्रति वर्ष Rs.6,000 की आय सहायता दी जाती है।
• यह राशि हर 4-4 महीने के अंतराल पर Rs. 2,000 की तीन समान किस्तों के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
• किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना, खेती में लागत कम करना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM-FBY) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ बीमा करती है. 2024-25 में बीमा राशि का भुगतान किया गया। अगस्त 2025 में 3,900 करोड़। खरीफ 2025 के लिए पंजीकरण किया गया है, जिसमें किसानों को फसल नुकसान होने पर वित्तीय सहायता मिली, जिसमें खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% तक का कम प्रीमियम लगता है और यह योजना 2016 में शुरू हुई थी।

मुख्य बातें -

• खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम लगता है।
• बुवाई से कटाई के बाद तक, प्राकृतिक सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश और स्थानीय आपदाओं से कवरेज करता है।
• दावा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन, किसानों को खेती और संबद्ध पशुपालन, मछली पालन के लिए आसान और सस्ता लोन देता है। 2025-26 में 3 लाख रुपये की लोन की समय सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की गई थी। किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिले और उन्हें सस्ती दरों पर लोन मिल सके।

मुख्य बातें -

• 3 लाख तक के लोन पर 7% प्रति वर्ष से दिया जाता है। समय से चुकाने पर सरकार की ब्याज सहायता के बाद प्रभावी दर 4% तक ही रहती है।
• 1.6 लाख तक के लोन के लिए कोई गिरवी नहीं रखना होता है। 3 लाख तक के लिए भूमि की गारंटी दी जाती है।
• बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने, फसल कटाई के बाद के खर्च, पशुपालन और मछली पालन जैसी जरूरतों के लिए 5 साल तक की अवधि दी जाती है।

कृषक अवसंरचना कोष योजना
कृषक अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund - AIF) एक सरकारी योजना है, जो किसानों को फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और बेहतर मूल्य दिलाने के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स और लॉजिस्टिक्स जैसी बुनियादी ढांचा बनाने में मदद करती है। भारत सरकार ने 2025 कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फंड निकला है, जिससे लगभग 1.07 लाख करोड़ का निवेश जुटाया गया है। जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और कम नुकसान हो सके। साथ ही 9 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी मिले है।

मुख्य बातें -

• 1 लाख करोड़ रुपये तक की कुल वित्तीय सहायता मिलती है।
• 2 करोड़ तक के ऋण पर 3% प्रति वर्ष ब्याज छूट अधिकतम 7 साल के लिए दिया जाता है।
• कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग आदि गया है।

कृषि सिंचाई योजना
कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है जिसका मुख्य लक्ष्य हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के नारे के साथ देश के हर खेत तक सिंचाई पहुँचाना है , 2025 में कृषि सिंचाई योजनाओं (PMKSY) के तहत मुख्य रूप से जल उपयोग बढ़ाने लिए , स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया गया है। जिसमें सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कई स्वीकृतियाँ दी हैं।

मुख्य बातें -

• हर खेत को पानी: सभी कृषि फार्मों तक सिंचाई के साधन पहुंचना।
• पानी की बर्बादी कम करके उत्पादकता बढ़ाना
• कृषि उत्पादकता में सुधार कर बेहतर सिंचाई से किसानों की आय बढ़ाना।