7 जुलाई 2025,
सोमवार
7 जुलाई 2025,
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Transfer Orders: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) और वन विभाग में बड़े स्तर पर तबादलों की घोषणा की है, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के तबादलों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यह निर्णय राज्य प्रशासन की सेवा-प्रणाली और कार्य निष्पादन की प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
106 जे.ई. (अवर अभियंता) और 104 ए.ई. (सहायक अभियंता) का तबादला विभिन्न जिलों तथा पदों पर किया गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 36 एक्सईएन (संयुक्त अभियंता) और एक मुख्य अभियंता भी नीति के तहत तबादला सूची में शामिल हैं, लेकिन उनमें स्थानांतरण प्रक्रिया बाद में की जाएगी। विशेष बात यह है कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मुख्यमंत्री के परिक्षेत्र में आने के कारण, 15 जून जैसे संवेदनशील तारीखों के बावजूद भी तबादले निरंतर जारी रह सकते हैं।
वन विभाग में भी बड़ी तबादला प्रक्रिया शुरू की गई है:मुख्यालय में कार्यरत 10 बाबुओं को लंबे समय से पदस्थापित रहने के बाद हटाया गया। फील्ड कार्य के लिए प्रस्तावित 25 बाबुओं का तबादला वन संरक्षकों की अनुशंसा पर किया गया है।
सभी ट्रांसफर कार्य आदेश मुख्यालय विभागाध्यक्ष, सुनील चौधरी के अनुमोदन से हुए हैं। इस कदम से वन विभाग में नई ऊर्जा और कार्यक्षमता आने की संभावनाएं बन गई हैं।
मुख्य शिक्षा सचिव एवं राज्य मंत्री संदीप सिंह (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के तहत शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए बीएसए और अन्य बेसिक शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाया गया है। इसी नीति के तहत शिक्षकों के अंतर-जिला तबादलों, ‘स्कूल चलो अभियान’ सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने की सुनिश्चितता दी गई है। चूंकि रविवार को इस सत्र में अंतर्गत तबादला तिथि समाप्त हो रही थी, कई अधिकारी इस सुनियोजित स्थिरता की उम्मीद में थे। यह स्थायी कदम शिक्षा के क्षेत्र में बल मिला विकास और गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
हर वर्ष सरकार स्थानांतरण नीति बनाती है, जिसमें पारदर्शिता, कार्यकाल, प्रदर्शन, और पारिवारिक/मानवीय कारणों को आधार बनाया जाता है। लेकिन वास्तविकता में कई बार इनका पालन पूरी तरह नहीं हो पाता। इस बार पीडब्ल्यूडी और वन विभाग में हुए फेरबदल को पारदर्शी और नीति-संगत माना जा रहा है।
इन तबादलों और रोक के निर्णयों का असर केवल अधिकारियों की तैनाती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इनसे जुड़े कई प्रशासनिक और सामाजिक प्रभाव भी सामने आएंगे।
| विभाग | कार्रवाई | प्रभाव |
| PWD | 210 इंजीनियरों का तबादला | निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और तेजी |
| वन विभाग | 35+ कर्मचारियों का स्थानांतरण | संरक्षण कार्यों में सक्रियता |
| बेसिक शिक्षा | तबादलों पर रोक | योजनाओं में स्थिरता और दक्षता |
