UP कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रशंसा, 15 हजार रोजगार के रास्ते खुलेंगे

UP Cabinet Operation Sindoor: उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए। चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना, ऑपरेशन सिंदूर की सराहना, दुग्ध उत्पादन नीति में संशोधन और नगरीय विकास के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

UP Cabinet Meeting Big Decisions : उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े निर्णयों को मंजूरी दी, जिससे राज्य के कृषि, औद्योगिक, दुग्ध उत्पादन, शहरी विकास और विमानन क्षेत्र को नया प्रोत्साहन मिलेगा। बैठक में सबसे प्रमुख रूप से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की गई और बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई।

सीड पार्क की स्थापना: किसानों को मिलेगा लाभ, बढ़ेगा बीज उत्पादन

बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 270 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक सीड पार्क स्थापित करने का फैसला लिया है। यह पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा, जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं।

इस पार्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बीज उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 70 लाख कुंतल बीज की जरूरत है लेकिन उत्पादन सिर्फ 40 लाख कुंतल तक सीमित है। इस अंतर को पाटने के लिए यह पार्क मील का पत्थर साबित होगा। यह पार्क हाइब्रिड बीज उत्पादन में मदद करेगा जिससे किसानों की पैदावार डेढ़ गुना तक बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त, 10 क्लाइमेट जोन में अटारी मॉडल पर और भी पार्क स्थापित किए जाएंगे। पार्क से लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 6500 करोड़ रुपये तक का निवेश संभावित है। अब तक 36 बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है।

नगर विकास और अमृत योजना में राहत

कैबिनेट बैठक में नगर विकास विभाग की अमृत योजना के तहत दिए गए प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। योजना के प्रथम चरण में 328 कार्यों में से 307 कार्य पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण में 60 निकायों में 529 कार्य निर्धारित किए गए हैं। अब इन कार्यों में निकाय अंश की राशि घटाने की मंजूरी दी गई है जिससे स्थानीय निकायों को बड़ी राहत मिलेगी।

दुग्ध उत्पादन नीति में संशोधन: छोटे निवेशकों के लिए बड़ा अवसर

कैबिनेट ने यूपी दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी। अब नई दुग्ध इकाइयों को 35% तक पूंजीगत अनुदान मिलेगा। इससे छोटे और मध्यम निवेशकों को लाभ होगा और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। 5 करोड़ तक की इकाइयों को सरकारी सहायता दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

ग्राम पंचायतों को मिलेगा बजट में प्रोत्साहन

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में बताया कि ग्राम सभाओं को मिलने वाले फंड में बदलाव किया जाएगा। अब ग्राम सभा जितनी आय उत्पन्न करेगी, राज्य सरकार उसे उसका 5 गुना बजट प्रदान करेगी। इससे ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
इसके साथ ही 60 ग्राम पंचायतों में बारातघर (सामुदायिक भवन) बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसमें 60% फंड जन सहयोग से और 40% राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

नागरिक उड्डयन विभाग में संविदा कर्मियों को राहत

कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन निदेशालय के संविदा कर्मचारियों के वेतन पुनर्निधारण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। अब इन कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा। वर्तमान में 18 पायलट और 150 से अधिक तकनीकी व गैर-तकनीकी पद संविदा पर हैं। उचित वेतन न मिलने के कारण पायलट और तकनीकी कर्मी नौकरी छोड़ रहे थे, जिससे विभाग को परेशानी हो रही थी। इस निर्णय से अब विमानन विभाग को स्थायित्व और दक्ष मानव संसाधन मिलेगा।

ऑपरेशन सिंदूर की सराहना

बैठक में भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में संचालित "ऑपरेशन सिंदूर" की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेना के साहस और शौर्य की प्रशंसा की और कहा कि यह देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का प्रमाण है।