UP कैबिनेट बैठक: चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनेगा सीड पार्क, 10 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी

UP Cabinet Approves Seed Park in Lucknow: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इनमें लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना, अमृत योजना में राहत, दुग्ध नीति में संशोधन और औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन जैसे फैसले शामिल हैं।

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कृषि, उद्योग, दुग्ध विकास, नगर विकास, पंचायती राज, और नागरिक उड्डयन विभाग से जुड़े कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा देना है।

1. लखनऊ में बनेगा चौधरी चरण सिंह सीड पार्क (251.70 करोड़ की लागत से)

कृषि विभाग के प्रस्ताव के तहत लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पादन केंद्र, सीड पार्क की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना पर 251.70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पार्क का नाम भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा, जिनका कृषि सुधारों में अमूल्य योगदान रहा है। यह परियोजना किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादन में वृद्धि और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

2. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कैबिनेट का अभिनंदन प्रस्ताव

कैबिनेट ने हाल ही में सफल रहे 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव उस अभियान की सफलता और सुरक्षा बलों की वीरता को सम्मान देने के उद्देश्य से लाया गया, जिसमें भारतीय जवानों ने सीमा पार आतंकी मंसूबों को विफल किया।

3. अमृत योजना के तहत 7 निकायों के 90 करोड़ का अंश माफ

नगर विकास विभाग के तहत अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 7 नगरीय निकायों को राहत दी गई है। उनके 90 करोड़ रुपये के अंश को माफ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, निकाय अंश की वर्तमान अनिवार्यता को घटाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है, जिससे नगरीय परियोजनाओं में तेजी आएगी।

 4. दुग्धशाला नीति में संशोधन, 35% तक पूंजीगत अनुदान

• पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन किया गया है। नई नीति के अनुसार:
• नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों को 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा।
• इससे दुग्ध क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
• किसानों और डेयरी उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

5. औद्योगिक निवेश को मिला बढ़ावा, 5 कंपनियों को मिली LOC स्वीकृति

उद्योग विभाग ने राज्य में हजारों करोड़ रुपये के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 कंपनियों को LOC (Letter of Comfort) जारी करने की मंजूरी दी। ये कंपनियां हैं:

• JK Cement, प्रयागराज – ₹450.92 करोड़
• Moon Beverages Ltd., हापुड़ – ₹469.61 करोड़
• Silver Pulp & Paper Mill, मुजफ्फरनगर – ₹403.88 करोड़
• Global Spilts Ltd., लखीमपुर – ₹399.74 करोड़
• Chandpur Enterprises – ₹273.9 करोड़
• साथ ही, मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी नीति में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई।

6. पंचायत भवनों के नामकरण को मंजूरी

पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राज्य में विभिन्न 'पंचायत उत्सव भवनों' को नाम देने की प्रक्रिया को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

7. ग्राम सभा बैठकों के लिए प्रोत्साहन नीति

ग्राम सभा की बैठकों और अन्य आयोजनों में होने वाले व्ययों के लिए नई प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति दी गई है। यह नीति पारदर्शिता, भागीदारी और गांव स्तर पर सक्रिय प्रशासन को सशक्त बनाएगी।

8. नागरिक उड्डयन विभाग के संविदा कर्मियों को सातवां वेतनमान

नागरिक उड्डयन निदेशालय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार पारिश्रमिक देने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें शामिल हैं:

• पायलट
• को-पायलट
• इंजीनियर
• एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तकनीकी व गैर-तकनीकी कर्मचारी
• यह निर्णय तकनीकी प्रतिभाओं को बनाए रखने और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लिया गया है।

9. निवेश आधारित सब्सिडी नीति में सुधार

उद्योगों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सब्सिडी को और पारदर्शी व व्यवहारिक बनाने के लिए नीति में संशोधन किया गया है। इससे राज्य में मध्यम व बड़े निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

10. तकनीकी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए रोडमैप

हालांकि यह अभी आंशिक रूप से अनुमोदित है, लेकिन सरकार ने संकेत दिया है कि जल्द ही राजकीय तकनीकी संस्थानों के आधुनिकीकरण और बजट आवंटन को लेकर विस्तृत प्रस्ताव लाया जाएगा।