4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी कैबिनेट: गांवों में मिनी सचिवालय, ‘हर घर तिरंगा’ के लिए करोड़ो झंडे बांटेगी सरकार, NCR Tax Free

उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला करते हुए कुल 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इसमें यूपी में 18 हज़ार गांवों में मिनी सचिवालय बनाकर वहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। वहीं सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के लिए भी बजट की व्यवस्था करते हुए सबको झंडे अपने घर पर लगाने के लिए बांटा जाएगा। इसके साथ ही एनसीआर में रोड टैक्स को भी खत्म कर दिया गया है।  

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Dinesh Mishra

Jul 26, 2022

Yogi File Photo of UP CABINET

Yogi File Photo of UP CABINET

सरकार ने उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए 18 हज़ार ग्राम पंचायतों में हाइटेक सेट अप बनाने की शुरुआत कर दी है। मंत्रिपरिषद ने ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण एवं इसके माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में कई सुधार लागू करने निर्णय लिए हैं। जिसमें सेन्टर फार ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित जिला सेवा प्रदाता के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक, जनसेवा केन्द्र संचालक के रूप में अधिकृत होंगे। इस व्यवस्था में यूजर चार्जेस लेकर सेवाएं दी जाएंगी। जनसेवा केन्द्र संचालक को प्राप्त होने वाला यूजर चार्जेस ग्राम पंचायत खाता यानी ग्राम निधि में जमा कराया जाएगा।

स्कूलों में ड्रेस, यूनिफ़ार्म और स्वेटर के लिए सीधे खाते में पैसा भेजेगी सरकार
उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2022-23 में प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा- 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा, स्कूल बैग, स्टेशनरी का पैसा बच्चों के खाते में दिया जाएगा।

हर घर में तिरंगा कार्यक्रम में झंडे बांटेगी सरकार
यूपी सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के लिए हर परिवार के घर पर झण्डा बांटने के लिए एमएसएमई विभाग को ज़िम्मेदारी दी गई है। 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वजों में से 75 प्रतिशत अर्थात 01 करोड़ 50 लाख राष्ट्रीय ध्वजों का भुगतान पंचायतीराज विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान से किये जाने का प्रस्ताव है। प्रति राष्ट्रीय ध्वज की लागत लगभग 20 रुपये मानते हुए इस खरीद के लिए 30 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। जिसे विभिन्न मदों के द्वारा हर घर झण्डा कार्यक्रम में दिया जाएगा।

यह भी पढे: हवाई जहाज से थाईलैंड, अंडमान की यात्रा कराएगा IRCTC, सबसे सस्ता पैकेज तैयार