अब यूपी में ₹2585 में बिकेगा गेहूं, योगी सरकार ने MSP में की ₹160 की बड़ी बढ़ोतरी

UP Wheat MSP 2026 : यूपी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। इस साल होने वाली गेहूं की खरीद में 160 रुपए बढ़ोत्तरी की है। अब गेहूं की खरीद 2585 रुपए क्विंटव होगी।

यूपी सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान किसानों को तोहफा दिया है। सरकार ने गेहूं खरीद के मूल्यों में 160 रुपए की बढ़ोत्तरी की है। पिछले साल 2025 में गेहूं का मूल्य 2425 रुपए निर्धारित था। इस वर्ष 2026 में गेहूं की न्यूनतम खरीद दर(MSP) 2585 रुपए निधारित की गई है।

30 मार्च से सरकार गेहूं की खरीद शुरू करेगी और 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी दी कि इस वर्ष राज्य में 30 मार्च से 15 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। अब गेहूं 2585 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा, जो पिछले वर्ष 2425 रुपये था।

6500 बनाए जाएंगे खरीद केंद्र

सरकार ने 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रदेश भर में 6500 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। बिचौलियों को रोकने के लिए पंजीकरण पोर्टल अभी से खोल दिया गया है। खरीद का कार्य 8 प्रमुख एजेंसियों के माध्यम से होगा, जिनमें एफसीआई (FCI), यूपी मंडी परिषद, पीसीएफ (PCF), पीसीयू (PCU), यूपीएसएस (UPSS), नैफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले साल कुल 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी।

10.27 लाख मीट्रिक टन हुई थी पिछले वर्ष खरीद

10.27 लाख मीट्रिक टन (जो कि उससे पिछले साल यानी 2024-25 की 9.31 लाख मीट्रिक टन की खरीद से अधिक थी)। पिछले साल लगभग 2.15 लाख किसानों ने सरकारी केंद्रों पर अपना गेहूं बेचा था। सरकार ने किसानों को सीधे उनके खातों (DBT) के माध्यम से लगभग 2508 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। साल 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल था।

किसानों से अपील- सरकार को बेचे गेहूं

इस साल (2026-27) के लिए सरकार ने 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल की वास्तविक खरीद (10.27 लाख मीट्रिक टन) के मुकाबले काफी बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए MSP में 160 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है ताकि किसान निजी व्यापारियों के बजाय सरकारी केंद्रों पर अधिक गेहूं बेचें।