योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब इन मकानों की होगी फ्री रजिस्ट्री

UP Government Decision Registry of These Houses Made Free- उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने प्राइवेट बिल्डरों के पक्ष में बड़ा फैसला किया है। अब बिल्डरों को ऐसे मकान की रजिस्ट्री फीस नहीं देनी होगी जो कमजोर आय वर्ग के लिए बनाए जाएंगे।

लखनऊ. UP Government Decision Registry of These Houses Made Free. उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने प्राइवेट बिल्डरों के पक्ष में बड़ा फैसला किया है। अब बिल्डरों को ऐसे मकान की रजिस्ट्री फीस नहीं देनी होगी जो कमजोर आय वर्ग के लिए बनाए जाएंगे। स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि, इस छूट का लाभ लेने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा। हाल में योगी के मंत्रिमंडल ने इस बारे में महत्वपूर्ण फैसला करते हुए प्राइवेट बिल्डरों की मांग को पूरा करने की कवायद की थी, जिस पर अब विभागीय स्तर पर अमल किया गया है।

केवल इन्हें मिलेगा छूट का लाभ

विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी की ओर से इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक इस छूट का लाभ प्राइवेट बिल्डरों को दो प्रमुख शर्तों पर मिलेगा। पहला यह कि प्राइवेट बिल्डरों को रजिस्ट्री शुल्क केवल उन मकानों पर दी जाएगी जो कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए जाएंगे यानी ईडब्ल्यूएस मकानों के लिए अब रजिस्ट्री फ्री होगी। दूसरी यह कि यह छूट भी तभी मिलेगी जब दस्तावेजों पर राज्य के हाउसिंग कमिश्नर, आवास विकास परिषद, डेवलपमेंट अथॉरिटी के संबंधित अधिकारी या नामांकित अफसरों के दस्तखत साक्षी के तौर पर होंगे। इसके अलावा योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत देना शुरू किया है।

बिजली बिलों में ब्याज राहत का भी फैसला

बिजली उपभोक्ताओं को दी गई राहत के मुताबिक, एक निश्चित वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए एरियर पर ब्याज के भुगतान से राहत दी जाएगी। योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि विभाग 90,000 करोड़ के नुकसान को झेल रहा है। कर्ज राहत योजना तब लाई गई है जबकि करीब 70 फीसदी ग्रामीण आबादी अपने बिजली बिल समय से जमा नहीं कर पा रही और 25 फीसदी शहरी उपभोक्ता डिफॉल्टर साबित हो रहे हैं।