दरअसल, कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी, 2020 से बीती 30 जून तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। इस वजह से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए व महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया था। पिछले महीने केंद्र सरकार ने बढ़ी हुई दर से डीए और डीआर के भुगतान पर लगी रोक को हटाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसदी की दर से डीए के भुगतान करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद उनकी यह मुराद पूरी होने जा रही है।