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5 सालों में प्रदेश के बुनकरों को योगी सरकार देगी बड़ा तोहफा, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से बांटे जाएंगे सोलर लूम

नई टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 को विशेषज्ञों के साथ परामर्श करते हुए जून में लागू किया जाएगा, जिसके तहत यूपी में पांच सालों में एक करोड़ का निवेश लाया जाएगा। विभाग की ओऱ से अगले छह माह तक इस नई योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इससे बुनकरों को ज्यादा अवसर मिल सकेंगे।

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UP Government Gift to Weavers Solar Looms will Be Distribted to Them

UP Government Gift to Weavers Solar Looms will Be Distribted to Them

राज्य सरकार बुनकरों को नया तोहफा देने जा रही है। नई टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 को विशेषज्ञों के साथ परामर्श करते हुए जून में लागू किया जाएगा, जिसके तहत यूपी में पांच सालों में एक करोड़ का निवेश लाया जाएगा। विभाग की ओऱ से अगले छह माह तक इस नई योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इससे बुनकरों को ज्यादा अवसर मिल सकेंगे। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से 500 सोलर लूम बनाकर भी बुनकरों में बांटे जाएंगे।

दरअसल, योगी सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच सालों में बुनकरों को योजनाओं को सीधा लाभ पहुंचे। बुनकरों को नई तकनीक व योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा। जिससे वो सुगमता से तेजी से अपना काम करते हुए तकनीकी के साथ कदमताल कर सकें। योगी सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार मिले। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में नंबर एक अर्थव्यवस्था बने। ऐसे में विभाग की ओर से नई रणनीति के अनुसार अब तेजी से जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है।

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नोएडा में बनेगा अपैरल पार्क

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के निर्देशानुसार विभाग की ओर से आने वाले 100 दिनों की कार्ययोजना को तैयार कर लिया गया है। जून तक 3000 करोड़ के निवेश से लगभग 115 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्‍सटाइल इंडस्‍ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस योजना का शिल्‍यान्‍यास जुलाई में किया जाएगा। इसके साथ ही सितंबर 2025 तक वाणिज्यिक उत्‍पादन प्रारंभ करा दिया जाएगा। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग बुनकरों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम को आयोजित कराता है। वस्त्र के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सक्रियता के साथ औद्योगिक माहौल को सुगम बनाने का कार्य करता है। इसके साथ ही वस्त्र नीति के तहत पूंजीगत निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय अनुदान और प्रोत्साहन देने का काम करता है।