लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Central Waqf Board) के चेयरमैन जुफर फारूकी को उनके पद से हटाकर उनकी जगह प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बी.एल.मीणा को बोर्ड को प्रशासक नियुक्त किया है। प्रदेश सरकार ने यह फैसला हाईकोर्ट के मंगलवार को हुए एक आदेश के बाद लिया। दरअसल, रिट पीटीशन और जनहित याचिका में दायर इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार का उप्र सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन व बोर्ड के अन्य सदस्यों का कार्यकाल 20 सितंबर, 2020 से छह महीने 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने का फैसला गैरकानूनी है। कोर्ट ने कहा कि यह बात समझ से परे हैं कि जब सितम्बर में कोरोना संकट के बावजूद अन्य संस्थाओं के चुनाव करवाये जा रहे थे तो फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड का चुनाव क्यों नहीं करवाया जा सका?