भूमाफियाओं पर शिकंजा:1363 मुकदमें दर्ज और जब्त हुई 40 करोड़ की संपत्ति

भूमाफियाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कसा शिंकजा, रासुका और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में सरकारी, निजी व अन्य जमीनों पर कब्जा कर भूमाफियाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। लेकिन अब प्रदेश सरकार भूमाफियाओं को जड़ से खत्म करने के मूड में दिख रही है। प्रदेश भर में लगातार जमीन कब्जों की पड़ताल की जा रही है। एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स को कड़ी कार्रवाई करने की छूट दी गई है। वहीं हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लांच किए गए एंटी भू माफिया पोर्टल (jansunwai.up.nic.in) से अवैध रूप से जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ मुश्किले बढ़ी जा रही है। आलम ये है कि पिछले सात महीने में ही 939 भू माफिया चिन्हित कर लिए गए हैं। वहीं इस दौरान भूमाफियाओं के खिलाफ 1363 मुकदमें दर्ज हुए हैं।

भूमाफियाओं पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट
उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनके खिलाफ सरकार की मंशा जाहिए की जा रही है। गत 1 जनवरी से 31 जुलाई तक भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान में 939 भूमाफिया चिन्हित किए गए। वहीं भूमाफियाओं के खिलाफ 1363 मुकदमें दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 6 भूमाफियाओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई। वहीं 6 भूमाफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एक्शन लेते हुए उनकी 40 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई। सरकारी डाटा के मुताबिक पुलिस ने 267 और अन्य विभागों के जरिए 672 भूमाफियाओं को रडार पर लिया गया। इनमें से 240 ने सरकारी जमीन, 191 ने निजी जमीन, 22 ने भवन और 486 ने ग्रामसमाज की जमीनों पर कब्जा किया है। इन्हें कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई में अब तक 251 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में 216 को जिला बदर भी किया गया है। योगी सरकार में एन्टी भूमाफिया टास्क फोर्स को सक्रिय किया गया है। साथ ही एंटी भू माफिया पोर्टल पर आमजनता की भूमाफियाओं से जुड़ी शिकायतों का निवारण भी इस अभियान में बड़ी भूमिका निभा रहा है।