बहुत बड़ी खबर, योगी सरकार अब रेलवे भी चलाएगी, बजट में 400 करोड़ का किया प्रावधान

यूपी सरकार अब रेलवे भी चलाएगी। यूपी वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा पेश किए गए बजट में इसकी जानकारी दी गई है.

लखनऊ. यूपी सरकार अब रेलवे भी चलाएगी। यूपी वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा पेश किए गए बजट में इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल यूूूपी सरकार में क्षेत्रीय रेल परियोजना को भी बढ़ावा मिलने वाला है। बजट में आरआरटीएस (RRTS- regional rapid transit system) प्रोजेक्ट के लिए एनसीआरटीसी (NCRTC) को करीब 400 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। वहीं पूर्व में केंद्रीय बजट में भी इस परियोजना के लिए 1000 करोड़ रूपए दिए जा चुके हैं।

82 किमी. लंबे कॉरिडोर में होंगे 22 स्टेशन-

दिल्ली- गाजियाबाद- मेरठ का आआटीएस कॉरिडोर 82 किमी. लंबा है जिसमें 22 स्टेशन होंगे। परियोजना की डीटेल्ड डीपीआर (DPR - detailed project report) को पहले ही यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है, जबकि दिल्ली सरकार की इन-प्रिंसिपल मंजूरी हाल ही में मिली है। इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए पूर्व-निर्माण गतिविधियाँ जैसे कि जियोटेक्निकल सर्वे, रोड चौड़ीकरण, यूटिलिटी डायवर्जन, इनिशियल पाइल लोड टेस्टिंग इत्यादि जैसे कार्य जोरों पर हैं।

60 मिनट में तय होगा मेरठ से दिल्ली का सफर-

यह तेज रफ्तार रेल 60 मिनट से भी कम समय में मेरठ से नई दिल्ली की दूरी तय करेगी। यह एक नई, समर्पित, उच्च गति, उच्च क्षमता वाली व आरामदायक रेल है जो लोगों को एनसीआर से दिल्ली तक जोड़गी। एनसीआरटीसी पहले ही गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली में अपने क्षेत्र कार्यालयों की स्थापना कर चुकी है, जहां अधिकारियों और जुटाए गए संसाधनों को तैनात कर दिया गया है। इस कॉरिडोर के साल 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

पहले चरण में तैयार हो रहे तीन कॉरिडोर-

एनसीआरटीसी केंद्र सरकार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व राजस्थान का एक संयुक्त उद्यम है और पहले चरण में तीन प्राथमिकता वाले आरआरटीएस कॉरिडोर जैसे दिल्ली-अलवर, दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-पानीपत को बना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) द्वारा तैयार किए गए एकीकृत परिवहन योजना 2032 (Integrated Transportation Plan 2032) के तहत आठ ऐसे कॉरिडोर की पहचान की जा चुकी है।