अध्यादेश के बाद पंजीकरण अनिवार्य राज्य सरकार प्रदेश के मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के पंजीकरण और संचालन के लिए नियम-कायदे तय करने पर विचार कर रही है। अध्यादेश लाने से पहले सरकार दूसरे राज्यों के कानूनों और प्रस्तावों का भी अध्ययन कर रही है। इस संबंध में एक सर्वसम्मत नियम बनाने की कोशिश हो रही है। इसके दायरे में बड़े व प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल आएंगे। बड़े और प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों को अध्यादेश आने के बाद पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को संचालन समिति के बारे में पूरी जानकारी भी देनी होगी।
गठित होंगे धर्मार्थ कार्य निदेशालय बता दें कि राज्य सरकार पिछले दिनों धर्मार्थ कार्य निदेशालय के गठन का फैसला कर चुकी है। इससे काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण-सुंदरीकरण योजना, काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र परिषद अधिनियम, कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद का संचालन और प्रबंधन होगा।
