IAS Promotion: प्रमोशन के बाद IAS अधिकारियों को नई तैनाती, नेहा शर्मा बनीं स्थायी महानिरीक्षक निबंधन

IAS Officers Neha Sharma Promotion: नए साल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 21 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन के साथ नई तैनाती दी है। इसी क्रम में 2010 बैच की वरिष्ठ आईएएस नेहा शर्मा को प्रभारी से स्थायी महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है, जिससे विभाग में पारदर्शिता और राजस्व सुधार की उम्मीद जगी है।

UP Govt Promotes 21 IAS Officers: नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा और महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए 21 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई तैनाती दी है। इस क्रम में 2010 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी नेहा शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें प्रभारी महानिरीक्षक निबंधन (IG Registration) से स्थायी महानिरीक्षक निबंधन नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति न केवल पदोन्नति के साथ हुई है, बल्कि इसे उनके प्रशासनिक करियर की एक अहम उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। स्टांप एवं निबंधन जैसे संवेदनशील और राजस्व से जुड़े विभाग की स्थायी जिम्मेदारी सौंपकर सरकार ने उन पर भरोसा जताया है।

प्रभारी से स्थायी IG बनने तक का सफर

नेहा शर्मा पिछले कई महीनों से स्टांप एवं निबंधन विभाग में प्रभारी महानिरीक्षक के रूप में कार्यरत थीं। जुलाई 2025 में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल में उन्हें गोंडा जिलाधिकारी के पद से हटाकर इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक नियुक्ति माना गया था।  अब नए साल के पहले बड़े आदेश में सरकार ने उनकी भूमिका को स्थायी रूप देते हुए उन्हें पूर्ण महानिरीक्षक निबंधन बना दिया है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार उनके कार्य और निर्णयों से संतुष्ट है।

स्टांप एवं निबंधन विभाग: राजस्व की रीढ़

स्टांप एवं निबंधन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राजस्व संग्रहण का एक प्रमुख स्तंभ है। संपत्ति रजिस्ट्रेशन, स्टांप ड्यूटी, दस्तावेज पंजीकरण और भूमि से जुड़े लेन-देन इसी विभाग के अंतर्गत आते हैं। यह विभाग लंबे समय से भ्रष्टाचार,जटिल प्रक्रियाओं और पारदर्शिता की कमी जैसी चुनौतियों से जूझता रहा है। ऐसे में नेहा शर्मा की स्थायी तैनाती से डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं।

सुशासन और डिजिटलीकरण पर रहेगा फोकस

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, नेहा शर्मा अपनी नई भूमिका में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने,ऑनलाइन सेवाओं को मजबूत करने ,आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण और राजस्व लीकेज रोकने पर विशेष ध्यान देंगी। योगी सरकार पहले ही डिजिटल गवर्नेंस को प्राथमिकता दे रही है और निबंधन विभाग इसमें अहम भूमिका निभाता है।

एक अनुभवी और सख्त प्रशासक की छवि

2010 बैच की IAS नेहा शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित और सख्त प्रशासक मानी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण जिलों में जिलाधिकारी के रूप में काम किया है, जिनमें रायबरेली,फिरोजाबाद,कानपुर नगर,गोंडा शामिल हैं।
विशेष रूप से गोंडा में डीएम रहते हुए उनके सख्त प्रशासनिक फैसले चर्चा में रहे। अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई, कानून-व्यवस्था में सुधार और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उन्होंने पहचान बनाई।

कार्यशैली 

नेहा शर्मा की कार्यशैली को लेकर प्रशासनिक हलकों में माना जाता है कि वे पारदर्शिता,जवाबदेही और जनोन्मुखी प्रशासन पर विशेष जोर देती हैं। आम जनता से सीधे संवाद और समस्याओं के समाधान को वे प्राथमिकता देती रही हैं। छत्तीसगढ़ मूल की नेहा शर्मा ने यूपी कैडर में आकर कई चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया है। उनके पति भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं और पारिवारिक सहयोग भी उनके प्रशासनिक सफर का मजबूत आधार रहा है।

21 IAS अधिकारियों का तबादला और प्रमोशन

यह फेरबदल केवल नेहा शर्मा तक सीमित नहीं है। सरकार ने कुल 21 IAS अधिकारियों को प्रमोशन और नई तैनाती दी है। इनमें अपर्णा यू और एसवीएस रंगाराव को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति,मोनिका रानी को महानिदेशक, स्कूल शिक्षा की स्थायी जिम्मेदारी,योगेश कुमार को आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता जैसी अहम नियुक्तियां शामिल हैं।

योगी सरकार का प्रशासनिक संदेश

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फेरबदल योगी सरकार की उस नीति को दर्शाता है, जिसमें अनुभवी,प्रदर्शन आधारित और भरोसेमंद अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी जा रही है। नए साल की शुरुआत में यह कदम प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरुस्त और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में उठाया गया है।

निबंधन विभाग से जुड़ी उम्मीदें

विभागीय सूत्रों के अनुसार, नेहा शर्मा के नेतृत्व में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में लगने वाला समय घटेगा,भ्रष्टाचार पर सख्ती होगी और स्टांप राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी सरकार की मंशा है कि आम नागरिक को संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।