
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट का फैसले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हर वर्ग और समुदाय के अधिकारों को बचाने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। भाजपा किसी के भी साथ पार्टी अन्याय नहीं होने देगी।
भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है, “उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में विधि सम्मत तरीके से प्रत्येक वर्ग और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इसे समय पर संपन्न कराना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है।”
केशव प्रसाद मौर्य बोले- विशेषज्ञों से राय लेने के बाद लेंगे फैसला
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा,परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा!"
Published on:
28 Dec 2022 10:35 am
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