राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नया नियम ला रही है। अब सरकारी कर्मचारियों को एक कैलेंडर साल में अपने छह महीने के मूल वेतन से ज्यादा राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में लगाने पर इसकी जानकारी देना जरूरी होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए कैबिनेट में इस नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे कर्मचारियों की संपत्ति और निवेश पर नजर रखना आसान होगा और भ्रष्टाचार पर कड़ी लगाम लगेगी।