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आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह; अगले महीने की 15 तारीख से पहले पूरा हो जाएगा राम मंदिर की बुनियाद का काम

यूपी की अब तक की बड़ी खबरें।

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लखनऊ

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Nitin Srivastva

Aug 01, 2021

आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, अगले महीने की 15 तारीख से पहले पूरा हो जाएगा राम मंदिर की बुनियाद का काम

आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, अगले महीने की 15 तारीख से पहले पूरा हो जाएगा राम मंदिर की बुनियाद का काम

लखनऊ. पत्रिका उत्तर प्रदेश का सभी पाठकों को सुबह सुबह का नमस्कार। आप सभी स्वस्थ्य रहें। खुश रहें। आपका दिन शुभ हो। दिन की शुरुआत से पहले आइए जान लेते हैं यूपी की आज की प्रमुख खबरें।

- आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, लखनऊ में करेंगे जनसभा, मिर्जापुर में दो प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी एक्शन में नजर आने लगी है। यही वजह है कि आज को गृहमंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। वह इस दौरान लखनऊ और मिर्जापुर में दो प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह अपने दौरे के साथ ही यूपी चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। अमित शाह लखनऊ के सरोजिनीनगर में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास करेंगे। ये देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होगा। इसमें पढ़ाई के साथ रिसर्च और ट्रेनिंग भी होगी। ये इंस्टीट्यूट गुजरात की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से संबद्ध होगा। इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डीएनए भी होगा, जिससे जटिल अपराधों की जांच में इस इंस्टीट्यूट की मदद मिलेगी।

- अगले महीने की 15 तारीख से पहले पूरा हो जाएगा राम मंदिर की बुनियाद का काम, 2023 में पूरा होगा निर्माण

भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। मंदिर निर्माण के लिए बुनियाद भरी जा रही है। बुनियाद में 1 इंच मोटी 44 लेयर भरी जानी है, जिसके लिए 50% से ज्यादा 25 लेयर भरी जा चुकी है। 15 सितंबर तक बुनियाद का काम खत्म करने की समय सीमा राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कार्यदायी संस्था को दी गई थी और संस्था के अधिकारी 12-12 घंटे की दो शिफ्ट में मंदिर की बुनियाद का निर्माण कार्य करवा रहे है। मंदिर निर्माण के लिए अक्टूबर महीने से मंदिर के बेस का निर्माण होगा, जिसमें मिर्जापुर के बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट स्टोन का इस्तेमाल किया जाना है। ट्रस्ट के द्वारा 2023 तक मंदिर निर्माण कर रामलला को विराजमान कराए जाने की बात कही गई है और कार्यदायी संस्था के द्वारा लगातार तेजी के साथ मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है।

- अयोध्या में 37 ऐतिहासिक मंदिरों को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाएगी योगी सरकार, 108 कुंड और सरोवरों का भी होगा विकास

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर बन रहे रामलला के मंदिर के साथ-साथ अयोध्या के अन्य मंदिरों को भी विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर लाने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश के पर्यटन विभाग ने 37 मंदिरों की सूची तैयार कर उन्हें विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। अब केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव के लिहाज से सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंदिरों के अलावा अयोध्या नगर निगम दो करोड़ की लागत से अयोध्या की 84 कोस की सीमा के भीतर मौजूद 108 कुंड और सरोवरों का विकास करने की योजना पर काम कर रहा है।

- उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश में खालिस्तान समर्थक, हिमाचल के मुख्यमंत्री को ध्वजारोहण से रोकने की दी धमकी

स्वतंत्रता दिवस पर सूबे में विस्फोट की साजिश रचने वाले आतंकियों के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालांकि, अभी भी खतरे को नकारा नहीं जा सकता। पिछले कुछ दिनों से खालिस्तान समर्थक माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं और तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। यूपी में भड़काऊ आडियो वायरल करने के बाद खालिस्तान समर्थकों ने अब हिमाचल की तरफ रूख किया है। आडियो वायरल कर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को ध्वजारोहण से रोकने की बात कही गई है।

- अब एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसर, नहीं खरीदे जाएंगे नए वाहन

प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के स्तर से वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में बजट आवंटन को सीमित किए जाने के बाद राज्य के बजट प्रबंधन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन ने तत्काल प्रभाव से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अफसरों की एग्जीक्यूटिव व बिजनेस क्लास की हवाई यात्राएं प्रतिबंधित कर दी हैं। इसके अलावा नए वाहनों की खरीद पर रोक के साथ कार्यालय व्यय, यात्रा, स्थानांतरण यात्रा, अवकाश यात्रा सहित तमाम तरह के खर्चों में कमी लाने का फरमान सुनाया है। ऐसी चालू व नई योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं जो इसी वित्तीय वर्ष में पूरी हो सकती हैं।

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