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शीतकालीन सत्र.’स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर’ से लैस होगी उत्तर प्रदेश की विधान सभा

नेशनल 'ई-विधान एप्लिकेशन' के जरिए विधान सभा की कार्रवाई के डिजिटाइजेशन के बाद योगी सरकार अब उठाने जा रही है एक और महत्वपूर्ण कदम।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Nov 28, 2023

कई खूबियों से लैस होगा सॉफ्टवेयर

कई खूबियों से लैस होगा सॉफ्टवेयर

उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल कर रही योगी सरकार अब प्रदेश की विधान सभा को भी उन्नत तकनीक से लैस करने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ा रही है। उल्लेखनीय है कि देश के कई प्रांतों में नेशनल 'ई-विधान एप्लिकेशन' के क्रियान्वयन के जरिए विधानसभा की कार्रवाई का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। वहीं, उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी के नेतृत्व में मई 2022 में 'ई-विधान एप्लिकेशन' को विधानसभा में लागू किया गया था, जिसके बाद से अब तक के सभी सेशंस इसी एप्लिकेशन के जरिए कंडक्ट कराए गए हैं।

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ऐसे में, इस कड़ी में एक नवीन प्रयास के तहत विधान सभा को 'स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर' से भी लैस करने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार, यह सॉफ्टवेयर कई खूबियों से लैस होगा तथा इसके क्रियान्वयन के जरिए विधानसभा की कार्यवाही को और सुव्यवस्थित व सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। इस क्रम में, हाल ही में ई-टेंडर पोर्टल के जरिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व खरीद को लेकर निविदा जारी की गई है।


कई खूबियों से लैस होगा सॉफ्टवेयर
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय, लखनऊ द्वारा स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए ई-निविदा के माध्यम से जो आवेदन मांगे गए हैं उसके अनुसार, यह सॉफ्टवेयर कई खूबियों से लैस होगा। विधानसभा सेशन के लाइव टेलीकास्ट के दौरान आने वाले ध्वनि संबंधी व्यवधानों के निस्तारण में यह सॉफ्टवेयर सक्षम होगा। इससे न केवल लाइव फीड्स बेहतर होंगी, बल्कि विधान सभा की कार्यवाही के दौरान की वीडियो आउटपुट में भी मदद मिलेगी। इससे मीडिया को भी सहूलियत होगी , क्योंकि स्पीच रिकग्निशन प्रक्रिया के जरिए जेनरेटेड फीड्स अच्छी वीडियो व वॉइस क्वालिटी से युक्त होंगे।

उत्तर प्रदेश में उपस्थिति रखने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी को मिलेगा कार्य
इस स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर को उन्हीं टेक्नोलॉजी कंपनियों से डेवलप कराकर इस्तेमाल में लाया जाएगा जिनकी उत्तर प्रदेश में व्यापक उपस्थिति है तथा इस प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलप करने में महारत हासिल है। सॉफ्टवेयर को विधानसभा में लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी को ही आबद्ध किया जाएगा जिसके जरिए विधानसभा में सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन के लिए लगने वाले यंत्र, साजो-सामान समेत समूचे तंत्र को स्थापित करने का कार्य करना होगा।

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इस विषय में 4 दिसंबर को ई-निविदा में आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है तथा कार्यावंटन व सॉफ्टवेयर क्रय की सभी प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश शासन के रूल बुक के अनुसार पूर्ण किया जाएगा।