UP Teachers Salary: कोरोना काल में टीचरों और कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ी खबर, निजी स्कूलों के लिए सरकार का बड़ा आदेश

UP Teachers Salary: यूपी बेसिक शिक्षा विभाग (UP Basic Education Department) ने प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों को कड़े निर्देश दिये हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के संकट काल में वह अपने यहां के शिक्षकों को तुरंत पूरे वेतन का भुगतान करें।

लखनऊ. UP Teachers Salary: यूपी बेसिक शिक्षा विभाग (UP Basic Education Department) ने प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों को कड़े निर्देश दिये हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के संकट काल में वह अपने यहां के शिक्षकों को तुरंत पूरे वेतन का भुगतान करें। योगी सरकार ने इस मामले में मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया है। वहीं विभाग का कहना है कि छात्रों अभिभावकों से पूरी फीस लेकर भी कई प्राइवेट स्कूल-कॉलेज अपने यहां के शिक्षकों और कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रहे हैं। सभी निजी शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों का तुरंत वेतन भुगतान हो, इसके लिए विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। निर्देशों के मुताबिक संस्थान के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का पूरा वेतन भुगतान कराया जाए। अगर कहीं से भी वेतन न मिलन की शिकायत मिली तो बेसिक शिक्षा विभाग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।

पूरा वेतन देने के निर्देश

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा ने भी प्रदेश के सभी शिक्षकों को पूरा वेतन देने के निर्देश दिए हैं। इसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर निर्देश जारी किये गए हैं। साथ ही निजी संस्थाएं जिन्होंने छात्रों से पूरी फीस वसूली लेकिन टीचरों को पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे, उनके लिए भी निर्देश जारी किए हैं। विशेष सचिव उच्च शिक्षा ने वेतन भुगतान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

फीस वृद्धि पर रोक

आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। विद्यालय भौतिक रूप से बन्द हैं पर ऑनलाइन पठन-पाठन कार्य जारी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय किया है, जिससे कि आम जनता पर अतिरिक्त भार न पड़े, साथ ही विद्यालय में काम कर रहे शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतन भी मिल सके।