27 अक्टूबर 2026,
मंगलवार
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सीएम योगी आदित्यनाथ।
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के शहरी गरीबों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 90 हजार लाभार्थियों के खातों में करीब 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि माफिया से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए हाईराइज मकान बनाए जाएंगे, साथ ही वकीलों, शिक्षकों, डॉक्टरों और पत्रकारों के लिए भी किफायती आवास योजनाएं तैयार की जाएंगी।
कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 15 लाभार्थियों को आवास प्रमाण पत्र भी सौंपे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले कई जिलों में माफियाओं ने सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर रखा था। सरकार ने बड़ी संख्या में ऐसी जमीनों को मुक्त कराया है और बाकी पर भी कार्रवाई जारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां-जहां जमीन खाली कराई जाए, वहां गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास तैयार किए जाएं।
उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जरूरत पड़ने पर माफिया की संपत्ति जब्त कर उसी पैसे से आवास निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि वर्षों तक किए गए शोषण का “ब्याज” उन्हें चुकाना ही पड़ेगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छह महिला लाभार्थियों से संवाद भी किया। सहारनपुर की एक महिला से बातचीत के दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब यह मकान आपके नाम है, चाहें तो पति को किराएदार बना सकती हैं।
सरकार के अनुसार, योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। कुल मिलाकर प्रत्येक लाभार्थी को 2.50 लाख रुपये की सहायता मिलती है, जिसमें 1.5 लाख केंद्र सरकार और 1 लाख राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं। यह राशि तीन किस्तों में जारी होती है।
कार्यक्रम में मौजूद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं। वहीं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि इससे पहले भी लाखों शहरी परिवारों को इसी योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अब तक लगभग 62 लाख परिवारों को आवास का लाभ दिया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और गरीबों को घर, राशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनके अनुसार, सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं घोषित करना नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना है।
