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योगी सरकार का ‘जीरो गरीबी’ वाला मास्टरप्लान; वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले- सभी को ​रोजगार, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी

UP Politics: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक कोई गरीब नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी।

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लखनऊ

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Harshul Mehra

Aug 14, 2025

Suresh Khanna

योगी सरकार का 'जीरो गरीबी' वाला मास्टरप्लान। फोटो सोर्स-फेसबुक

UP Politics: विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा और विधान परिषद में विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट- 2047 योगी सरकार की ओर से पेश किया गया।

विजन डॉक्यूमेंट- 2047 पेश

CM योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विजन डॉक्यूमेंट वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। इस दौरान योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश को गरीबी से साल-2047 तक मुक्त करेगी। सरकार अपनी कार्य संस्कृति में इसके लिए बदलाव करेगी। इसके अलावा यूपी की सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट पर सरकार का फोकस रहेगा।

विकसित उत्तर प्रदेश- 2047 की मजबूत नींव प्रदेश सरकार ने रखी

वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि बीते 8 साल में विकसित उत्तर प्रदेश- 2047 की मजबूत नींव प्रदेश सरकार ने रखी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, निवेश, सुशासन, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण समेत हर क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने नया मानक स्थापित किया है।

2047 तक पूरे यूपी को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि विकसित यूपी 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुनियोजित रणनीति तैयार कर काम करने की जरूरत है। खन्ना ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान साल 1960-61 में 14.4 प्रतिशत था, जो उस समय देश में सर्वाधिक था। यह योगदान साल 2024-25 में घट गया और 9 प्रतिशत रह गया है। जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत यूपी में की जा चुकी है। 2047 तक पूरे यूपी को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य सरकार का है।

सुशासन के अनुरूप बहुआयामी सुधार सम्पर्क एजेंडा

वित्त मंत्री ने खन्ना ने कहा,'' साल 2017 से 2025 के बीच विकसित भारत के चार स्तंभों - आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा, वैश्विक सम्पर्क और सुशासन के अनुरूप बहुआयामी सुधार सम्पर्क एजेंडा हमारी सरकार ने पहले ही अपना लिया है। इस दिशा में ठोस प्रगति सरकार ने की है।''