UP Government Plan: योगी सरकार यूपी एक लाख लोगों को देगी रोजगार, जानें कहां लगेंगी 12 हजार औद्योगिक इकाइयां

UP Government Plan: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में 12 हजार नई औद्योगिक इकाइयां लगाएगी। इससे प्रदेश के करीब एक लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आइए बताते हैं इसे लेकर योगी सरकार क्या तैयारियां कर रही है।

UP government Plan: अगर आप बेरोजगार हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत खास है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में 12 हजार नई औद्योगिक इकाइयां लगाएगी। इससे प्रदेश के करीब एक लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्लान में कुछ संशोधन किया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने संबंधित एजेंसियों के पास इसे भेजकर तय समय में पूरा करने का आदेश दिया है। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष यानी 2023-2024 में एमएसएमई उद्यमों की स्‍थापना कर 101456 लोगों को रोजगार से जोड़ा जाना है। जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से इस योजना के तहत स्थापित कराई जाने वाली इकाइयों से सबसे अधिक 46176 लोग रोजगार से जुड़ेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित कराई जाने वाली इकाइयों से 35928 और यूपी केवीआईसी की इकाइयों से 19352 लोगों को रोजगार मिलेगा।

सरकार की तरफ से दी जाएगी 367.79 करोड़ रुपये मार्जिन मनी
‌विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2023-24 के लिए 12682 इकाइयों की स्थापना कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इन इकाइयों की स्थापना में सरकार की तरफ से 367.79 करोड़ रुपये मार्जिन मनी दी जाएगी। इकाइयों की स्थापना के लिए बैंकों से लोन दिलाने का काम एजेंसियां करेंगी। इकाइयों की स्थापना होने पर एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

योजना के तहत जिला उद्योग केंद्रों द्वारा 5772, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 4491 इकाई तथा केवीआईसी यूपी यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से 2419 इकाई की स्थापना की जानी है। केवीआईसी यूपी और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नये उद्यमों को स्थापित कराने का काम किया जाएगा जबकि जिला उद्योग केंद्रों द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना कराई जाएगी। इस योजना से करीब 80 फीसदी उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होंगे।

योजना के लिए संशोधित मानदंड के काम करने के निर्देश
एमएसएमई और खादी व ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि तीनों एजेंसियों को तेजी से तय मानक के मुताबिक, पात्र लोगों के आवेदन को स्वीकृत करते हुए इकाइयों की स्थापना कराने को कहा गया है। यह निर्देश दिए गए हैं कि तय लक्ष्य से अधिक इकाइयों की स्थापना कराएं ताकि और अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि शासन ने योजना के तहत तय एजेंसियों के साथ ही लोन देने वाले बैंकों से कहा है कि योजना के लिए संशोधित मानदंडों के अनुसार ही कार्यवाही की जाए।

एजेंसियों से कहा गया है कि योजना के तहत आने वाले आवेदनों को निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार छंटाई करने के बाद 100 में से 60 और उससे अधिक अंक पाने वाले आवेदन पत्रों को हो स्वीकृति के लिए पीएमईजीपी पोर्टल पर बढ़ाएं। योजना के तहत पहले से स्थापित इकाइयों के अपग्रेडेशन के लिए द्वितीय लोन दिलाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। कुल 121 इकाइयों को अपग्रेडेशन के लिए दूसरी बार लोन दिलाया जाएगा। इससे इन इकाइयों में एक हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर बनेंगे।

पिछले वित्तीय वर्ष में स्‍थापित की गई 11586 इकाइयां
एमएसएमई और खादी व ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में 11586 इकाइयां औद्योगिक इकाइयां स्‍थापित की गईं। इससे 92688 लोगों को रोजगार दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके लिए उद्यमियों द्वारा लगाई गई इकाइयों को पिछले वित्तीय वर्ष में 377.76 करोड़ रुपये दिए गए।