
लखनऊ. योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी महत्वकांक्षी एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को और व्यापक बनाने का निर्णय किया है। इसके तहत अब जनपदों को 'पोटेंशियल एक्सपोर्ट हब' के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी योजना को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक जिले को 'पोटेंशियल एक्सपोर्ट हब' के रूप में विकसित करने के लिए जिलाधिकारी-मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 'डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी' के गठन का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री के एक अन्य फैसले के तहत प्रदेश के निर्यात आयुक्त को 'ट्रेड फैसिलिटेशन कमिश्नर' के रूप में नामित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी की बैठक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर उ.प्र. के स्तर पर आयोजित होगी।
मुख्यमंत्री ने जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस लाइन में 5.51 करोड़ की लागत से 100 पुरुष कर्मियों हेतु हॉस्टल व बैरक के निर्माण कार्य को स्वीकृति दे दी है। इसी तरह उन्होंने जनपद बिजनौर की पुलिस लाइन में 9.06 करोड़ की लागत से 150 पुरुष कर्मियों के लिए हॉस्टल व बैरक (जी+8) के निर्माण कार्य को स्वीकृति दे दी है।
Published on:
12 Feb 2020 08:46 pm
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