अयोध्या की तर्ज यूपी के 15 जिलों का विकास कराएगी योगी सरकार, 31 मई तक मांगी समग्र रिपोर्ट

- ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास पर किया जाएगा फोकस- प्राधिकरण अधिकारियों को कंसलटेंट नियुक्त करके डीपीआर बनाने के निर्देश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों का विकास अयोध्या की तर्ज पर कराने का फैसला लिया है। इसमें यूपी की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। यूपी के 15 जिलों का विकास करने के लिए योगी सरकार ने शहर के उद्योग, व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर इस पर विकास प्राधिकरणों से रिपोर्ट मांगी है। इसी संबंध में गुरुवार को बरेली विकास प्राधिकरण ने बैठक बुलाकर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। प्लान में खासकर ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास पर सबसे पहले फोकस किया जाएगा। शासन ने 15 जिलों के प्राधिकरण अधिकारियों को कंसलटेंट नियुक्त करके डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। समग्र रिपोर्ट 31 मई तक मांगी है।

बीडीए वीसी जोगिंदर सिंह ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर योजना क्या है और शहर के लिए इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। अयोध्या सिटी डेवलेपमेंट प्लान की तर्ज पर मथुरा, कानपुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, वाराणासी, मेरठ सहित पंद्रह जिलों को समग्र क्षेत्रों में बेहतर करने की योजना है। इसके लिए नगर विकास, सिंचाई, प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग को मिलकर काम करना होगा, जिससे आने वाली बाधाओं को समय से दूर किया जा सके। कंसलटेंट को इन विभागों के साथ समय-समय पर बैठक कर डीपीआर तैयार करनी होगी। इससे पहले यह देखा जाएगा कि शहर में घूमने के लिए लोगों की पसंदीदा जगह कौन सी है। सबसे ज्यादा पर्यटक कहां आते हैं। किन स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

इसके अलावा कौन से रोड पर ज्यादा आवागमन है। इसके साथ ही उन स्थानों, इमारतों, स्थलों पर भी फोकस किया जाएगा, जिनका सौंदर्यीकरण होने पर वे लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाएं। बीडीए वीसी ने बताया कि बैठक में लोगों ने सड़कों के चौड़ीकरण, ट्रैफिक, फर्नीचर इंडस्ट्रियल पार्क समेत कई मुद्दों पर राय दी है। बैठक में क्रेडाई, आईएमए, आर्किटेक्ट, ट्रांसपोर्टर, लघु उद्योग, जरी उद्योग, होटल व्यवसाय और फर्नीचर उद्योग से जुड़े लोग मौजूद रहे।

सौ करोड़ के भूखंड हुए नीलाम

वहीं बरेली विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को रामगंगानगर आवासीय योजना के विभिन्न सेक्टरों में रिक्त भूखंडों की लकी ड्रॉ के माध्यम से नीलामी की। 31 दिसंबर तक इनका पंजीकरण हुआ था। योजना में 568 लोगों ने पंजीकरण कराया था। बीडीए वीसी जोगिंदर सिंह ने बताया कि लकी ड्रॉ के माध्यम से भूखंडों की नीलामी की गई है। इससे प्राधिकरण को सौ करोड़ की आय हुई है। वीसी ने लोगों को गंगा, कावेरी और नर्मदा प्रोेजेक्ट के बारे में बताया। कहा, जल्द ही आवासीय योजना पर काम शुरू हो जाएगा।

निजी कंपनियों को निवेश के लिए बेहतर मौके

अयोध्या सिटी डेवलेपमेंट प्लान के तहत सरकार ने कई करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के तहत अयोध्या को तीर्थ स्थान की दृष्टिकोण से सुविधाओं से लैस किया जाएगा। चौड़ी सड़कों के साथ ही सरकारी गेस्ट हाउस, नई टाउनशिप, आवागमन की बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा, निजी कंपनियों को निवेश के लिए बेहतर मौके उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा सरयू की खूबसूरती, धार्मिक व संस्कृति को बनाए रखने के लिए मजबूत कार्ययाेजना पर काम होना है। उद्देश्य है कि यहां आने वाला पर्यटक हर बार यहां आने को विवश हो।