पंचायत चुनाव से पहले ग्राम प्रधानों को 700 करोड़ रुपए देने जा रही है योगी सरकार, ग्राम पंचायतों को करना होगा यह काम

- UP Panchayat Chunav 2020 से पहले ग्राम पंचायतों को बड़ी सौगात देने जा रही है योगी सरकार- प्रमुख सचिव पंचायती राज ने उत्तर प्रदेश की सभी 59163 ग्राम पंचायतों से आवेदन मांगे हैं- चयनित पात्र ग्राम पंचायतों में वितरित होंगे केंद्रीय परफार्मेंस ग्रांट के 700 करोड़ रुपए

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सूबे के ग्राम प्रधानों को 700 करोड़ रुपये देने जा रही है। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों से आवेदन पत्र मांगे गये हैं। उन्हें शासन को ग्राम सभा की डिटेल भरकर भेजना है। आवेदन स्वीकृत होते ही उनको पैसे मिल जाएंगे। ग्राम पंचायतों के लिए यूपी सरकार की यह सौगात किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि अगले वर्ष यानी 2020 में पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2020) होने हैं। सरकार (UP Government) से मिले बजट का फायदा उठाकर ग्राम प्रधान अपनी ग्रामसभा में और तेजी से विकास कार्य करा सकेंगे, जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिल सकता है।

उत्तर प्रदेश में बेहतर काम कर तय मानकों पर खरा उतरने वाली ग्राम पंचायतों को वर्ष 2016-17 की केंद्रीय परफार्मेंस ग्रांट की 700 करोड़ रुपए की रकम फिर से बांटने को तैयार है। इसके लिए यूपी की सभी 59163 ग्राम पंचायतों से फिर से आवेदन मांगे हैं। आवेदन जमा करने की प्रारम्भ तिथि 27 सितंबर और अंतिम तिथि 7 अक्टूबर है। गौरतलब है कि 2016-17 की केंद्रीय परफार्मेंस ग्रांट में धांधली के खुलासे के बाद सभी ग्राम पंचायतों के आवेदन निरस्त कर दिये गये थे। अब सरकार ने ग्रांट को बहाल करते हुए हफिर आवेदन मांगे हैं।

पात्र ग्राम पंचायतों में वितरित होगी रकम
प्रमुख सचिव पंचायती राज ने पत्र जारी कर कहा है कि केंद्रीय परफार्मेंस ग्रांट के तहत 624 करोड़ की राशि जो सुरक्षित है, उसे पात्र ग्राम पंचायतों में फिर से वितरित किया जाये। इसके लिए 7 अक्टूबर तक ग्राम पंचायतों से आवदेन पत्र मंगाये गये हैं। आवेदन मिलने के बाद यह धनराशि पात्र ग्राम पंचायतों में वितरित की जाएगी।

इन पंचायतों को मिलेगी ग्रांट
14वें केंद्रीय वित्त आयोग की परफार्मेंस ग्रांट उन पंचायतों को दी जाती है, जो अपनी ग्रामसभा में उल्लेखनीय विकास कार्य कराती हैं। साथ ही अपनी राजस्व आमदनी भी बढ़ाती हैं। पिछली बार जिन ग्राम पंचायतों ने आवेदन किये थे, धांधली की शिकायत के सभी के आवेदन निरस्त कर दिये गये थे। उच्चस्तरीय बैठक में तय हुआ कि 2016-17 परफार्मेंस ग्रांट बांटने के लिए आवेदन फिर से मंगाये जाएंगे।